काठमाडौँ उपत्यकाकै रणनीतिक सडक खण्डका रूपमा रहेको कोटेश्वर चोकको अत्यधिक सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावित ३२ अर्ब रुपैयाँको फ्लाईओभर तथा अन्डरपास निर्माण योजना अहिले प्रशासनिक र प्राविधिक उल्झनमा फसेको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को झन्डै ३२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा अघि बढाउन लागिएको यस ‘गेम चेन्जर‘ आयोजनाको असार महिनाभित्रै हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट र ग्लोबल टेन्डर आह्वानको प्रक्रिया अन्तर–निकाय समन्वयको अभावले गर्दा अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिन पुगेको हो ।
आयोजनाको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पाटो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुनि बन्ने ६०० मिटर लामो अन्डरपास र त्यसले ओगट्ने जग्गाको विषय बनेको छ । सडक विभाग र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बीच सरकारी जग्गा हस्तान्तरण र त्यसबापत माग गरिएको २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँको मुआब्जाका विषयमा ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन । क्यान आफैँ पनि विमानस्थलमा समानान्तर ट्याक्सी–वे निर्माणमा व्यस्त रहेकाले भविष्यको विस्तारका लागि जग्गा अभाव हुने अडानमा देखिन्छ, जसले गर्दा एउटै सरकारका दुई निकायबीच व्यावसायिक मोलमोलाइ जस्तो प्रशासनिक झमेला खडा भएको छ ।
यस संस्थागत टकरावका बीच क्यानमा भएको नेतृत्व तथा प्राविधिक टोलीको हेरफेरले अन्योललाई थप बढाएको छ । जाइकासँगको प्रारम्भिक वार्ता र कागजी प्रक्रियामा संलग्न टोली सरुवा भइसकेकाले नयाँ नेतृत्व यस आयोजनाको प्राविधिक र सुरक्षा पक्षबारे पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ देखिन्छ । यसले गर्दा पहिले भएका सहमतिहरूलाई शून्य विन्दुबाट पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ र स्पष्ट कार्यदिशा नहुँदा क्यानका अधिकारीहरू तत्कालका लागि कागजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनिच्छुक देखिएका छन ्।
भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक मापदण्डका हिसाबले पनि यो आयोजना निकै जटिल मोडमा छ । लामो समयदेखि विवादित तीनकुनेको जग्गा प्राप्ति हुन सके आयोजनाको लागत १७ प्रतिशतले घट्ने र निर्माण अवधि १८ महिना छिटो हुने भए पनि स्थानीय मुआब्जा विवाद अझै सुल्झिएको छैन । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान सुरक्षा मापदण्ड (ओएलएस) लाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने र विमानस्थलको नियमित सञ्चालनमा बाधा नपुरÞ्याउन दैनिक मात्र ४ देखि ६ घण्टा काम गर्न पाइने जस्ता कडा सर्तहरूले गर्दा यसको इन्जिनियरिङ र निर्माण कार्य निकै पेचिलो बनेको छ ।
उपत्यकाको पूर्वी नाका जोड्ने यो ‘लाइफलाइन’ आयोजनाले मूर्त रूप पाउन अब दुवै मन्त्रालयका उच्च तह र शीर्ष नेतृत्वबीचको निर्णायक वार्ता अपरिहार्य भएको छ । जाइकाले वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराए पनि जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र साइट क्लियरेन्स जस्ता मूल जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै काँधमा छ । जबसम्म तीनकुनेको जग्गा विवाद र विमानस्थलसँगको प्राविधिक सुरक्षा तथा मुआब्जाको विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक ‘ब्रेक थ्रु’ हुँदैन, तबसम्म कोटेश्वरको जाम हटाउने यो महत्त्वाकांक्षी सपना कागजमै सीमित रहने देखिन्छ ।
