लुम्बिनी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । प्रदेश सरकारले गत जेठ २५ गतेसम्म पाँच अर्ब १४ करोड ४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १२ प्रतिशतले बढी हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । उक्त कोषमा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट आएको रकम समावेश रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म १७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ४४.८५ प्रतिशत हो । खर्च संरचनाअनुसार पुँजीगततर्फ १० अर्ब ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ र चालूतर्फ ७ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत १ अर्ब ९३ करोड २३ लाख रुपैयाँमध्ये ५६.४२ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यक्रमको पहिलो चरण सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५.५८ प्रतिशत पुगेको छ ।
निर्माण सम्पन्न प्रशासनिक भवनबाट गत वैशाख २१ गतेदेखि सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । मन्त्री कार्कीका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको कमजोर विस्तार, यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रमा अपेक्षित गति नआउनु र व्यापारिक गतिविधिमा सुस्तता देखिनु आर्थिक वृद्धिमा दबाबका प्रमुख कारण भएको प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत थियो । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ( जीडीपी )चालू आर्थिक वर्षमा करिब ९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्रिय ( जीडीपी ) मा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४।२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, राजस्व वृद्धि र पूर्वाधारतर्फको प्रगति सकारात्मक संकेत भएपनि आर्थिक वृद्धिदर घट्नुले उत्पादनमूलक क्षेत्रको चुनौतीलाई देखाएको छ । कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा थप ध्यान दिन नसकिए दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्राप्त स्रोतले प्रदेशको आर्थिक स्थायित्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको जनाएको छ ।
