गत वर्ष विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइसम्बन्धी टेण्डरमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । ई–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी फास्ट ट्रयाकमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यसमा परराष्ट्रका २० भन्दा धेरै कर्मचारी तानिन सक्ने बताइएको छ ।
सरकारको चासोपछि द्रुत गतिमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको आयोगले केही दिनमै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार यसमा परराष्ट्र सेवाका चार सहसचिवसहित करिब २० कर्मचारी र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको मिलेमतो देखिएको छ । २० जनाभन्दा धेरैको बयान भइसकेको र ३० जनाभन्दा धेरैको बयान कागज गरिएको स्रोतले जनाएको छ । अनुसन्धान लगभग अन्तिम चरणमा रहेकाले सोमबार/मंगलबारभित्रै मुद्दा दायर गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित चारजनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगको अनुसन्धानको घेरामा रहेका केही व्यक्ति फरार रहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष चासो र तीव्र दबाबपछि मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नहुँदै महानिर्देशक अर्याललाई असार १ गते पक्राउ गरिएको थियो । असार २ गते निर्देशक सुनीलकुमार केसी र असार ३ गते तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र खरिद प्रक्रियामा संलग्न जर्मन कम्पनी म्युहलबौयरका नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल पक्राउ परेका थिए ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल सुरुदेखि नै पासपोर्ट छपाइको बोलपत्र प्रक्रियामा संलग्न थिए । बोलपत्रको मूल्यांकन समितिको संयोजकका रूपमा उनले शृंखलाबद्ध रूपमा बदमासी गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । प्राविधिक मूल्यांकन उपसमितिमा सहमति नभएपछि उपसमितिको अधिकारसमेत आफैँले लिएर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गराएका थिए । मूल्यांकन समितिमा रहेका तत्कालीन तीन उपसचिव हाल परराष्ट्रका सहसचिव भइसकेका छन् ।
प्राविधिक उपसमितिको संयोजक रहेका निर्देशक सुनीलकुमार केसी थुनामै रहेका छन् । उनको उपसमितिमा रहेर बोलपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । सो समितिमा सदस्य रहेका यातायात मन्त्रालयका मुकेश रेग्मी, नेपाल राष्ट्र बैंकका सुवास ढकाल, नेपाल टेलिकमका मनीष आचार्य, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका राम थापालगायत भने यस प्रकरणमा जोगिने भएका छन् । बोलपत्रमा प्रस्टसँग उल्लेख भएका विषयमा नजरअन्दाज गरी दुई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन दबाब आएपछि उनीहरूले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
आयोगले विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनी म्युहलबौयरका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल पनि थुनामै रहेका छन् । म्युहलबौयरले एक अर्ब ५५ करोड तथा भेरिडोसले ६ अर्ब ११ करोडको ठेक्का पाएको थियो । ती कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिसहित जर्मनस्थित चार व्यक्तिलाई पनि आयोगले बयानका लागि बोलाएको छ । विदेशमा रहेकालाई परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीसँग भर्चुअल रूपमा बयान लिइएको छ । भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा भने फरार छन् ।
आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा हाल बेल्जियमकी राजदूत सेवा लम्साल तथा हालका परराष्ट्रसचिव अमृत राईको पनि बयान कागज गरेको छ । खरिद प्रक्रियामा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छैन । श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएर प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाकी पत्नी तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, उनका छोरा जयवीर सिंह देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार एवं हाल राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुनील थापा र उनका छोरा सिद्धार्थको समेत संलग्नता भएको भन्दै उजुरी परेको छ ।
त्यस बेला ठेकेदार कम्पनी छनौटका निम्ति तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याललाई मूल्यांकन समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेकी थिइन् । आरजुकै दबाबमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत दुई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप लागेको छ । आरजुलाई पनि आयोगले तीन दिनको समय दिएर बयानमा बोलाएकामा उनी विदेशमा भएकाले उनी अनुपस्थित रहेकी छन् । त्यति बेला उनकै दबाबमा दुई कम्पनीलाई भागबन्डा गरेर पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिइएको आरोप लाग्दै आएको छ । अप्रत्यक्ष रूपमा उनको समेत मिलेमतो रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, हाल फरार रहेका भेरिडोसका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापा र देउवाबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । मुद्दामा प्रतिवादी नै बनाउनुपर्ने अवस्था नभए पनि कतिपय विषयको स्पष्टताका निम्ति देउवासँग बयान कागज गराउनुपर्ने कारण उनी खोजीको सूचीमा छन् । भेरिडोसका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापा भने फरार रहेका छन् ।
पासपोर्ट घोटाला प्रकरण अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ । स्रोतका अनुसार, पासपोर्ट छाप्न तीनवटा मेसिन चाहिनेमा भेरिडोसका लागि अनुकूल हुनेगरी दुईवटा मात्रै भए हुने सर्त राखेर ठेक्का दिइएको थियो । त्यस्तै, प्राविधिक विशिष्टतामा तोकिएको सर्भर नहुँदा पनि त्यसलाई स्वीकार गरिएको, सरकारलाई घाटा हुने गरी प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको दिनको विदेशी विनियमलाई आधार बनाएको, एउटै कामको ठेक्का टुक्र्याएर अनियमितता गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । विभागले गत वर्ष साउनमा ६४ लाख पासपोर्ट छाप्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
