पछिल्लो समयमा बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अधिक रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । तर, सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसक्दा बैंकहरुमा तरलता अधिक हुन पुगेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार, चालु आवको जेठ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ७ खर्ब २३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ निक्षेप थपिएको छ । तर, सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह भने २ खर्ब ८८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र विस्तार भएको पाइएको छ । यस तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नुसकेको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल ६५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । तर, चालु आव सकिन एक महिना बाँकी रहँदा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन ७२ खर्ब ५३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसरी हेर्दा करिब एक वर्षको अवधिमा मात्र बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप थपिएको छ । यो वृद्धि पछिल्ला वर्षहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा उच्च मानिन्छ ।
खासगरी, रेमिट्यान्स आप्रवाह, बचत प्रवृत्तिमा वृद्धि तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक बैंकिङ प्रणालीतर्फ पैसाको स्थानान्तरणले निक्षेप वृद्धि भएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढ्दा उपभोक्ताहरूले खर्चभन्दा बचतलाई प्राथमिकता दिन थालेकाले पनि बैंकहरूमा रकम थुप्रिँदै गएको आँकलन गरिन्छ ।
त्यसो त, निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर हुँदा अपेक्षाकृत कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिँदै गएको छ । बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग भने कमजोर रहेको छ ।
गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ७४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म यो बढेर ५२ खर्ब ६३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअनुसार कर्जा विस्तार करिब २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको देखिन्छ, जुन निक्षेप वृद्धिको तुलनामा निकै कम रहेको छ । जेठ महिनामा मात्रै बैंकहरूले ३१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने सोही महिनामा निक्षेप संकलन ६५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले बढेको तथ्यांक छ ।
सामान्य अवस्थामा बैंकहरूले संकलन गरेको निक्षेप उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाका रूपमा प्रवाह हुनुपर्छ । यसबाट लगानी बढ्नुका साथै रोजगारी र आर्थिक वृद्धि हुने गर्दछ । तर, पछिल्ला तथ्यांकले निक्षेप बढ्दै जाँदा कर्जा विस्तार त्यसको अनुपातमा निकै पछाडि परेको देखाएको छ । यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा रहिरहे बैंकहरूको नाफा, ब्याजदर संरचना र समग्र वित्तीय प्रणालीको कार्यक्षमतामा असर पर्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
अहिले बजारमा पैसा प्रशस्त छ । ब्याजदर न्यून विन्दुमा झरेको छ । तैपनि, कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । करिब दुई तिहाईको सरकार गठन भएसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार होला, आर्थिक गतिविधि बढेर जान्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अहिलेको अवस्था विपरीत हुन पुगेको छ ।
एकातिर, आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन पुगेको छ भने अर्कोतिर उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रले नयाँ लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । उद्योगी, व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
अहिले ब्याजदरमा स्थिरता आए पनि लगानी वातावरण अझै पूर्ण रूपमा अनुकूल नबनेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । त्यस्तै, निर्माण क्षेत्र, रियल इस्टेट तथा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा अपेक्षित गति नआउँदा बैंक कर्जाको माग घटेको छ ।
यसरी नगद मौज्दात बढ्दै जानु र कर्जा प्रवाहमा कमी आउनाले यसको दबाब बैंकिङ प्रणालीमा परेको छ । निक्षेप अत्यधिक बढे पनि कर्जा प्रवाह नबढ्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको छ । यसले बैंकहरूलाई आफ्नो रकम कहाँ लगानी गर्ने भन्ने चुनौती थपेको छ ।
तरलता बढी हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदर घट्ने, निक्षेपमा दिइने ब्याजदरमा दबाब पर्ने तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा नाफा मार्जिन घट्ने सम्भावना रहन्छ । कतिपय बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र तथा अन्य सुरक्षित उपकरणमा लगानी बढाएर तरलता व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप र कर्जाबीच देखिएको यो असन्तुलनले अर्थतन्त्रमा मिश्रित संकेत दिएको छ । बचत वृद्धि हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यसले भविष्यमा लगानीका लागि स्रोत उपलब्ध गराउँछ । तर, कर्जा माग कमजोर हुँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सक्दैन, जसले दीर्घकालीन रूपमा वृद्धि दरमा असर पार्न सक्छ । लगानी विस्तार हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आयात–निर्यात सन्तुलनमा समेत प्रभाव पर्न सक्दछ ।
त्यसैले, आगामी महिनाहरूमा सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने तथा परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । यसबाट कर्जाको माग मात्र बढ्ने नभएर समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान बनाउन मद्दत गर्दछ । अबको मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर स्थिरता कायम राख्दै लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
