नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र नेपाल राष्ट्र बैंकको संयुक्त टोलीले गरेको छानबिनपछि प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको प्रत्यक्ष मिलेमतोमा करिब ६० करोड रुपैयाँ वित्तीय अपचलन भएको तथ्य बाहिर आएको छ। सरकारी वकील कार्यालयले सोही प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाउँदै उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दर्ता गरेको छ।
यस प्रकरणमा जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेसहित कुल १२ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ, जसमा बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि गलत धितो मूल्यांकन गर्नेसम्मका व्यक्तिहरू समेटिएका छन्।
अभियोगपत्रमा बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचन, नायब सीईओ मनिराम पोखरेल, प्रमुख कर्जा अधिकृत ऋषव श्रेष्ठ र प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रश्मी पन्तलाई बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को विभिन्न दफा उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ। त्यसैगरी, नक्कली कम्पनी खडा गरी कर्जा लिने ओमप्रकाश पाण्डे तथा राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका तत्कालीन सञ्चालकहरू धन बहादुर शेरचन, हरिकृष्ण भट्टचन, हरिमान लामा, देवान राई र सुरेश कुमार तिवारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
कमसल धितोलाई बजार मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा बढी देखाउने मूल्यांकनकर्ता देव ढुंगानालाई समेत मतियारको रूपमा मुद्दा चलाइएको छ। अभियोगपत्रमा जम्मा ५९ करोड ७७ लाख ६ हजार ९ सय रुपैयाँ र ६ पैसा बिगो दाबी गर्दै दोषीहरूलाई ४ देखि ८ वर्षसम्मको कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना माग गरिएको छ। मुख्य योजनाकार शेरचनको हकमा बैंकको उच्च ओहोदामा बसेर अपराध गरेको भन्दै थप १ वर्ष कैद सजाय मागिएको छ।
यस वित्तीय घोटालाको सुरुवात एक अस्तित्वहीन शेल (नक्कली) कम्पनीबाट भएको देखिन्छ। ओमप्रकाश पाण्डेले ‘इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्स’ नामक फर्जी संस्था खडा गरेर कुनै प्राज्ञिक अनुमति बिना नै कर्जाको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। यसरी स्थापित किर्ते कम्पनीलाई बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुभन्दा १६ दिन अगावै सीईओ शेरचनले पछि अनुमोदन गराउने सर्तमा कर्जा दिन कर्मचारीहरूलाई ठाडो मौखिक निर्देशन दिएका थिए। ऋण प्रवाह गर्दा धितोको सुरक्षालाई पूर्णतः बेवास्ता गरियोस महोत्तरीको बर्दिवासमा प्रति कट्ठा २ लाख मात्र सरकारी मूल्यांकन रहेको जग्गालाई अस्वाभाविक रूपमा बढी देखाइयो भने धितोपत्र बजारमा सूचीकृत र बैंकको नाममा रोक्का समेत नभएको काठमाडौँ मेडिकल कलेजको २ लाख कित्ता सेयरलाई धितो स्वीकार गरियो। जोखिमपूर्ण कर्जा भनी कनिष्ठ कर्मचारी र कर्जा अधिकृतले उठाएको लिखित चेतावनी (नोट) लाई व्यवस्थापनले पूर्ण रूपमा दबाएको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ।
स्वीकृत भएको १३ करोड रुपैयाँ ऋणलाई लुकाउन बैंकभित्रै जटिल वित्तीय प्रपञ्च रचिएको पाइएको छ। उक्त रकम सिधै ऋणीको खातामा नहाली बैंकको आन्तरिक ‘एमडीआर पार्किङ खाता’ मा राखेर साना–साना टुक्रामा विभाजन गरियो र राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका विभिन्न खाताहरूमा रकमान्तर गरियो। पैसाको वास्तविक स्रोत र गन्तव्य लुकाउने यस गैरकानूनी प्रक्रियालाई बैंकिङ भाषामा ‘स्मर्फिङ’ भनिन्छ। नयाँ कम्पनीको नाममा निकालिएको यो ऋण वास्तवमा फाउन्डेसनको पुराना खराब कर्जाहरू चुक्ता गर्न र ब्याज तिर्न प्रयोग गरिएको थियो। यसै क्रममा बैंककी प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रश्मी पन्तले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै खराब कर्जालाई वर्गीकरण गर्नुको साटो भुक्तानीको अवधि सार्ने, प्रिमियम दर घटाउने र ओभरड्यू ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने जस्ता नीतिगत बदनियत राखी ऋणीलाई अनुचित लाभ पुर्याएको भन्दै उनी विरुद्ध पनि १३ करोड बिगोसहित कडा जेल सजायको माग गरिएको छ।
अनुसन्धानको सबैभन्दा गम्भीर पाटो तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचन र ऋणी संस्था बीचको नातागोताको सम्बन्ध हो। राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका अध्यक्ष धन बहादुर शेरचन सीईओ अशोक शेरचनका आफ्नै काका हुन् भने अर्का मुख्य सेयरधनी हरिकृष्ण भट्टचन उनका ससुरा हुन्। आफ्ना काका र ससुराले चलाएको कलेज डुब्न लागेपछि र बैंकबाट लिलामी हुने अवस्थामा पुगेपछि, सीईओ शेरचनले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्नुको सट्टा पदीय दुरुपयोग गरी नक्कली ऋणी खडा गरेर पारिवारिक स्वार्थ व्यवस्थापन गरेको अभियोगपत्रको निष्कर्ष छ। सर्वसाधारणको पैसालाई पारिवारिक व्यवसाय जोगाउने हतियार बनाउनु नै यस बैंकिङ कसुरको मुख्य ध्येय रहेको देखिन्छ।
