विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको गठनलाई नेपालको वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान र आविष्कारको क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ । विगतमा यो क्षेत्र कहिले शिक्षा त कहिले वातावरण मन्त्रालय मातहत संकुचित हुँदा संस्थागत स्वरूप पाउन सकेको थिएन, जसका कारण नीतिगत अस्पष्टता र बजेटको अभाव भई मुलुकका दक्ष प्रतिभाहरू पलायन (ब्रेन ड्रेन) भइरहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारको सय बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरेसँगै यो छुट्टै मन्त्रालय अस्तित्वमा आएको हो । यस क्षेत्रमा कम्तीमा एक प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने माग राख्दै आएका प्रख्यात वैज्ञानिक एवं स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले नै गत जेठ २७ गतेदेखि यस मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । उनले शून्यबाट काम थाल्दै विज्ञान तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने र मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने निर्णय गरेका छन्, जसबाट मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आवश्यक ५ वटा प्रमुख कानुनहरू आगामी पाँच महिनाभित्र तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नवगठित मन्त्रालयलाई नीति निर्माणदेखि अन्तरिक्ष र परमाणु विज्ञानसम्मको व्यापक जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । यसले वैज्ञानिक अनुसन्धान, खगोल विज्ञान, ओजोन तहको अध्ययन, जैविक एवं पारमाणविक प्रविधिको नियमन तथा आणविक ऊर्जाको व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्रहरू सम्हाल्नेछ । साथै, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता प्राज्ञिक संस्थाहरू पनि यसै मन्त्रालय मातहत रहनेछन् ।
मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यका अनुसार हाल वेबसाइट निर्माण, तत्काल आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनको काम सुरु भइसकेको छ । मन्त्री पुनले विकास र नवप्रवर्तनको संस्कृति सिकाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई समेत आफ्नो पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेका छन्, यद्यपि स्रोतको सीमितताका कारण तल्लो तहमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन भने अझै सकेको छैन ।
यस क्षेत्रको विकासका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ र स्टार्टअपहरूलाई राष्ट्रिय इकोसिस्टममा जोड्न ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’का लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । बजेटमा कृषि तथा पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा दिने र युवा वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश छन् ।
नेपालको संविधान र ‘राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६’ को भावनाअनुरूप स्थापित यस मन्त्रालयले देशमा रहेका करिब १२० वटा संस्था र ९० हजार दक्ष जनशक्तिलाई बजारको आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । विश्वका ब्राजिल, मलेसिया, भारत र चीन जस्ता मुलुकहरूमा जस्तै छुट्टै मन्त्रालयको अभ्यास सुरु हुनुले नेपालमा परम्परागत प्रशासनिक शैलीभन्दा माथि उठेर प्राज्ञिक र अनुसन्धानमुखी वातावरण बन्ने र युवाहरूको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्दै ‘ब्रेन ड्रेन’लाई ‘ब्रेन गेन’मा रूपान्तरण गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
