राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्ता सम्हालेको सय दिन पूरा गरेको छ। सरकारको प्रारम्भिक १०० दिनलाई आगामी कार्यदिशा र कार्यशैली मूल्याङ्कन गर्ने महत्वपूर्ण अवधिका रूपमा हेरिने गरिन्छ। यस अवधिमा सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न नीतिगत निर्णय अघि बढाएको छ।
सरकारले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र उक्त लक्ष्य पूरा गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसका लागि कर प्रणाली, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, लगानी वातावरण, कृषि तथा प्रशासनिक संरचनामा सुधारका कार्यक्रम सुरु गरिएको सरकारको दाबी छ।
अर्थ मन्त्रालयले मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाउनुका साथै अधिकतम आयकर दर घटाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले यसबाट निजी उपभोग बढ्ने, लगानी विस्तार हुने र आर्थिक गतिविधिले गति लिने अपेक्षा गरेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको छ। २०६३ सालयताका उच्च राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वमन्त्री, उच्च कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व छली तथा वित्तीय अपराधका विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको छ।
यद्यपि अनुसन्धानको दायरामा परेका केही व्यक्तिहरू पछि रिहा भएपछि अनुसन्धान प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेका छन्। निजी क्षेत्रले सरकारका सुधार प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भए पनि लगानीको वातावरण अझै पूर्ण रूपमा अनुकूल बन्न नसकेको उद्योगी–व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसैबीच, सरकार गठनपछि सेयर बजारमा देखिएको निरन्तर गिरावटले लगानीकर्ताको विश्वास अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसकेको संकेत गरेको छ।
बाह्य आर्थिक सूचकहरू भने सरकारका लागि सकारात्मक देखिएका छन्। रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा विस्तार तथा शोधान्तर स्थिति र चालु खातामा बचत कायम रहनुले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष मजबुत बनेको देखिएको छ। तर उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक विस्तारमा अपेक्षित सुधार अझै देखिन बाँकी रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि उपज खरिद गरेको २५ दिनभित्र भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्रत्येक नगरपालिकामा शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। सरकारले यी कार्यक्रमबाट कृषि उत्पादन र किसानको आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या घटाउने, कर्मचारी दरबन्दी पुनर्संरचना गर्ने, अनावश्यक पद खारेज गर्ने तथा सरकारी खर्च घटाउने निर्णय गरिएको छ। कर्मचारी सरुवा अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरिएको छ भने सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने, फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने तथा राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली विस्तार गर्ने काम अघि बढाइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालमा अनलाइन टिकट प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा सुधार, सुलभ औषधि सेवा तथा निजी अस्पतालको अनुगमन सुरु गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा एसईई र कक्षा १२ को नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको भए पनि नतिजासम्बन्धी त्रुटि र छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका विषयमा सरकार आलोचित बनेको छ।
विदेश नीतिमा भारत, चीन तथा अन्य विकास साझेदार मुलुकसँग आर्थिक सहकार्य विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यद्यपि योग्यताका आधारमा राजदूत नियुक्तिको प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन।
यस अवधिमा सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापन, अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन, गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित विवाद, सल्लाहकार नियुक्ति, संसद्मा प्रधानमन्त्रीको न्यून उपस्थिति तथा केही संवैधानिक विषयमा सरकार आलोचनाको केन्द्रमा पनि रह्यो।
समग्रमा पहिलो १०० दिनमा सरकारले आर्थिक सुधार, सुशासन, डिजिटल सेवा विस्तार र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी नीतिगत पहल गरेको देखिए पनि ती निर्णयको प्रभाव आम नागरिकको जीवन, निजी लगानी र रोजगारीमा कति देखिन्छ भन्ने विषय आगामी कार्यान्वयन र परिणामले निर्धारण गर्नेछ।
