उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्रालयका सचिवसहितको उच्चस्तरीय टोलीसहित बिहानै कार्यालय पुगेकी मन्त्री यादवले कार्यालयका विभिन्न शाखाको अवलोकन गर्दै डिजिटल सेवाको कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिबारे जानकारी लिएकी हुन्।
अनुगमनका क्रममा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयकी प्रमुख कृष्णकुमारी श्रेष्ठले पछिल्लो एक महिनामा कार्यालयमा लागू गरिएका सुधार कार्यक्रम तथा डिजिटल रूपान्तरणका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनका अनुसार सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेखित निर्देशनलाई आधार बनाएर सेवाग्राहीले विगतदेखि भोग्दै आएका झन्झट र अनावश्यक प्रक्रियागत कठिनाइ अन्त्य गर्न व्यापक सुधार गरिएको छ।
रजिष्ट्रार श्रेष्ठले कम्पनी दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको जानकारी दिँदै अब कम्पनी स्थापना गर्न इच्छुक व्यक्तिले कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको बताइन्। नयाँ प्रणालीअनुसार सेवाग्राहीले आफ्नै घर वा कार्यालयबाट अनलाइनमार्फत कम्पनी दर्ताका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले समयको बचत गर्नुका साथै सेवाप्रवाहलाई सहज र छरितो बनाएको उनको भनाइ थियो।
कार्यालयले कम्पनी दर्तापछि आवश्यक पर्ने स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई समेत प्रविधिमार्फत एकीकृत गरेको जनाएको छ। अब कम्पनी दर्ता गरेपछि सेवाग्राहीले अलग्गै आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुगेर प्यान लिनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउने भएका छन्। डिजिटल प्रणालीमार्फत सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरिएकाले सेवा अझ प्रभावकारी बनेको कार्यालयले जनाएको छ।
सेवाग्राहीको गुनासो, जिज्ञासा तथा समस्या समाधानका लागि कार्यालयले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिमा आधारित कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त प्रणालीमार्फत कम्पनी दर्ता तथा सम्बन्धित सेवाबारे २४सै घण्टा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयका अनुसार यसले सेवाग्राहीलाई तत्काल सूचना उपलब्ध गराउनुका साथै कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुपर्ने आवश्यकता पनि घटाएको छ।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री यादवले डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै सर्वसाधारणलाई कुनै प्रकारको सास्ती वा अनावश्यक झन्झट हुन नदिन विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइन्। उनले सार्वजनिक सेवामा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवाको गुणस्तर बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
यसैबीच कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भइसकेपछि जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत पुनर्संरचना आवश्यक भएको धारणा अघि सारेको छ। रजिष्ट्रार श्रेष्ठले उपलब्ध प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट कम कर्मचारीबाट धेरै काम गर्न सम्भव भएको उल्लेख गर्दै २८ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमक्ष पेस गरिएको जानकारी दिइन्।
कार्यालयको दाबी अनुसार उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय कमी आउनुका साथै स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिनेछ। डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारसँगै सरकारी कार्यालयहरूको कार्यशैली परिवर्तन हुँदै गएको सन्दर्भमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सुरु गरेको सुधार अभियानलाई सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।
अनुगमन कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितका उच्च अधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका बेला कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गरिएको यो निरीक्षणलाई प्रशासनिक सुधार र डिजिटल सुशासनको दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
