कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेयता मन्त्रालयबाट सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरेकी छन्। चैत १३ गते मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि हालसम्म मन्त्रालयले कानुन निर्माण, विधेयक तर्जुमा, अध्यादेश, नियमावली तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतासम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भन्दै मन्त्रालयले कार्यविवरण सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्री गौतमको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मन्त्रालयले नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा १० वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। यस्तै, १४ वटा विधेयकको तर्जुमाका लागि औपचारिक सहमति दिइएको छ। यसले विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारका प्रस्तावहरूलाई अगाडि बढाउने आधार तयार भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार कानुन निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन अध्यादेश, नियमावली र अन्य कानुनी संरचनाको तयारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। कार्यविवरणअनुसार आठ वटा अध्यादेश तर्जुमाका लागि सहमति प्रदान गरिएको छ भने २४ वटा नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न स्वीकृति दिइएको छ। त्यस्तै, नौ वटा गठन आदेशका सम्बन्धमा पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कानुनी संरचनाको परिमार्जन र समयानुकूल कानुन निर्माणमार्फत शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले ती कार्य अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा, प्रशासनिक सुधार तथा सुशासनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउन विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम भइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौतासम्बन्धी क्षेत्रमा पनि मन्त्रालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको कार्यविवरणमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका सम्बन्धमा कानुनी राय उपलब्ध गराइएको छ। त्यसैगरी ३२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताका विषयमा कानुनी परामर्श प्रदान गरिएको जनाएको छ।
सरकारले विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग गर्ने सम्झौता नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्याससँग मेल खाने सुनिश्चित गर्न कानुन मन्त्रालयले आवश्यक राय तथा परामर्श दिने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ। सार्वजनिक गरिएको विवरणले सोही जिम्मेवारीअन्तर्गत मन्त्रालयले निरन्तर रूपमा कानुनी परीक्षण र परामर्श प्रदान गरिरहेको देखाएको छ।
मन्त्रालयले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई छिटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वयलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। आवश्यक कानुन समयमै निर्माण तथा संशोधन गर्न सके राज्यका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता आउने विश्वास मन्त्रालयको छ।
मन्त्री गौतमले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीले कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने, पुराना कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने तथा नयाँ आवश्यकता अनुसार कानुनी आधार तयार गर्ने दिशामा मन्त्रालय सक्रिय रहेको सन्देश दिएको छ।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा पनि कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउँदै सुशासन प्रवर्द्धन, न्यायिक प्रणाली सुदृढीकरण तथा संविधान कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी आफ्ना गतिविधिलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। सार्वजनिक गरिएको कार्यप्रगतिलाई मन्त्रालयले कानुनी सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणतर्फको निरन्तर प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
