नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिअनुसार पहिलो संशोधित एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त निर्देशनमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि शेयर धितो कर्जा, निर्माण व्यवसायीको कर्जा, चालु पूँजी कर्जा, विद्युतीय सवारी कर्जा, ब्याज आम्दानी तथा ग्राहक पहिचान (केवाईसी) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र उठेको ब्याजलाई पनि सोही वर्षको आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको यो संशोधनपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असार मसान्तसम्म पाकेको ब्याज उठाउन साउन १५ गतेसम्मको समय (ग्रेस पिरियड) पाएका छन् । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकमलाई बैंकहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै नाफा–नोक्सान हिसाबमा आम्दानीका रूपमा जोड्न पाउनेछन् । यसबाट बैंकहरूको आम्दानीको गुणस्तर र वित्तीय विवरणको पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको पूँजी, सूचीकरण अवधि, नाफा, लाभांश, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय अनुपालन लगायतका सूचकका आधारमा आफ्नै प्रोडक्ट पेपर तयार गरी जोखिममा आधारित मूल्यांकन गर्न सक्नेछन् । यस्तो मूल्यांकनमा उत्कृष्ट कम्पनीका शेयर धितो कर्जामा विद्यमान सीमाभन्दा थप १० प्रतिशतसम्म ऋण–मूल्य अनुपात सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो प्रोडक्ट पेपर इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नु पर्नेछ ।
त्यस्तै, सरकारी निकायबाट भुक्तानी लिन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीको परियोजनासम्बन्धी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि एकीकृत निर्देशनमा थपिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट भुक्तानी बाँकी रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ भने तोकिएको अवधिभित्र पुनर्संरचना सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट निर्माण क्षेत्रलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधन तथा विशेष अवस्थाका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीका लागि ऋण–मूल्य अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट हरित वित्त तथा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
ग्राहक पहिचान (केवाईसी) सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत थप कडा बनाइएको छ । बैंकहरूले मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । विदेशमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइनमार्फत खाता खोल्ने र नेपाल फर्किएपछि निश्चित अवधिभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
