नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सरकारको बजेट तथा नीति–कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले तयार गरिएको बताएका छन्।
पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालद्वारा आयोजित मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले मौद्रिक नीति सरकारको आर्थिक नीतिसँग समन्वयमा रहने गरी निर्माण गरिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार विगतमा बजेटभन्दा बढी अपेक्षा मौद्रिक नीतासँग जोडिने गरेको भए पनि अहिलेको नीति सरकारका प्राथमिकतालाई सहयोग गर्ने ढंगले ल्याइएको हो।
गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकले कानुनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीभित्र रहेर नीति निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि हुने सूचना चुहावट यसपटक रोक्न सफल भएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकको भूमिका सीमित भएकाले समाजका सबै सरोकारका विषय मौद्रिक नीतिबाट समाधान गर्न सम्भव नहुने पनि स्पष्ट पारे। उनका अनुसार जनसरोकारका धेरै विषय सम्बोधन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले यस वर्षको मौद्रिक नीति अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा सीमित क्षेत्रलाई लक्षित गरेको टिप्पणी गरे। विगतमा देशका अधिकांश आर्थिक समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिबाटै खोज्ने अपेक्षा रहने गरेको भए पनि अहिलेको नीतिले सबैको चाहना पूरा गर्न नसक्ने आशंका देखिएको उनको भनाइ थियो।
यद्यपि उनले यसपटक नीति विभिन्न खण्डमा विभाजन गरेर ल्याइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समग्र रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार केवल ऋण पुनःसंरचनामा केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन सुधार गर्न नसकिने भएकाले अब कर्पोरेट पुनःसंरचनामा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। उद्योग–व्यवसायलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन राष्ट्र बैंकले यस दिशामा थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र राष्ट्र बैंकबीच अझ सुदृढ समन्वय आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरेका थिए।
