नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी विस्तार र उद्योग–व्यवसायको दिगो वृद्धि सुनिश्चित गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले विशेषगरी कानुन निर्माण, नीति संशोधन तथा श्रम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा निजी क्षेत्रलाई औपचारिक सुझावदाताको रूपमा मात्र होइन, नीति निर्माण प्रक्रियाको सक्रिय साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले विभिन्न ऐन तथा नियम संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श नगर्ने गरेको गुनासो गरे। उनका अनुसार धेरैजसो अवस्थामा मस्यौदा तयार भएपछि मात्र छोटो समय दिएर सुझाव माग्ने अभ्यास रहेको छ, जसले गुणस्तरीय सुझाव दिने अवसर सीमित बनाउने गरेको छ।
उनले कानुन संशोधनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै निजी क्षेत्रसँग विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने र सुझाव पेश गर्न कम्तीमा एक महिनाको समय उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे। यसो गर्न सके उद्योग–व्यवसायको वास्तविक आवश्यकता नीतिमा समेटिनुका साथै कार्यान्वयन पनि सहज हुने उनको विश्वास छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी साझेदारीको अवधारणामा आधारित बनाउनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा उद्योगमैत्री नीति निर्माण हुने र त्यसले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले उल्लेख गरे।
रोजगारीको अवस्थाबारे बोल्दै उनले नेपाल अझै पनि श्रमशक्ति र उपभोग दुवैका लागि विदेशमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए। प्रत्येक वर्ष लाखौं युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी रोज्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार दैनिक हजारौं नेपाली युवाले रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम जारी रहनु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक संकेत हो।
श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण (रेमिटेन्स) अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन समृद्धिको आधार मान्न नसकिने बताए। मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउन सके मात्र दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने उनको धारणा थियो।
उनले स्वदेशी उद्योगहरूले आफ्नै खर्चमा कामदारलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउने तर तालिम प्राप्त गरेपछि उनीहरू विदेशिने प्रवृत्ति बढेकाले उद्योगहरू उत्पादन केन्द्रभन्दा पनि ‘दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्र’ जस्तै बन्दै गएको टिप्पणी गरे। यसले उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति र दीर्घकालीन विकासमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको उनले बताए।
सीप विकास कार्यक्रमबारे पनि उनले सरकारी संयन्त्रमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए। शिक्षा, श्रम, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने तालिमहरू छुट्टाछुट्टै ढंगले सञ्चालन भइरहेकाले स्रोतको दोहोरो प्रयोग भइरहेको उनको भनाइ थियो। यी सबै कार्यक्रमलाई एउटै समन्वित प्रणालीमा आबद्ध गरी उद्योगको आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले तालिमको संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै तालिमपछि कति व्यक्तिले रोजगारी पाए, कति समयसम्म टिके र उद्योगको आवश्यकता पूरा भयो कि भएन भन्ने पक्षको नियमित मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) जस्ता संस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सीप विकास र रोजगारीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
औद्योगिक क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा श्रमिक आन्दोलन र हडतालका घटना केही घटे पनि दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्नु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए। आर्थिक मन्दी, बजारमा घट्दो माग र उत्पादन लागत वृद्धिका कारण उद्योगहरू नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न कठिनाइमा परेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान आवश्यकता अनुसार श्रम ऐनमा समयसापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
अन्त्यमा अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर रोजगारी विस्तार, सीप विकास र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। त्यसका लागि स्थिर नीति, व्यवसायमैत्री वातावरण, पारदर्शी कानुनी व्यवस्था र सरकार–निजी क्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको निष्कर्ष थियो।
