नेपालको मौलिक उत्पादनहरूको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पाँच वर्षे ‘निर्यात प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८३–२०८८)’ स्वीकृत गरेको छ । ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति’ को सफल कार्यान्वयनका लागि विशेष गरी उच्च निर्यात सम्भावना भएका तीन वस्तुहरू– छुर्पी, अदुवा र गलैँचालाई यसमा समेटिएको छ । नीतिगत स्पष्टता, गुणस्तर प्रमाणीकरण र बजार पहुँचको अभावमा विगतका योजनाहरू प्रभावकारी नभएकाले यसपटक निजी क्षेत्र, सहकारी र स्थानीय सरकारको सक्रिय सहभागितामा यो नयाँ योजना अघि सारिएको हो ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘डग च्यु’ का रूपमा माग बढेको छुर्पीको निर्यात आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिका र क्यानाडासहितका देशमा राम्रो बजार पाएको हिमाली क्षेत्रको यो उत्पादनमा परम्परागत प्रविधि, निश्चित भन्सार कोडको अभाव, र अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मापदण्ड को प्रमाणीकरण नहुनु मुख्य चुनौती हुन् । आगामी पाँच वर्षमा निर्यातलाई १५ अर्ब पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले किसानहरूलाई व्यावसायिक पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्ने, आधुनिक प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता गरी ब्रान्डिङ गर्ने योजना बनाएको छ ।
नेपाल विश्वमै ताजा अदुवा उत्पादन गर्ने चौथो ठूलो मुलुक भए पनि झन्डै ९५ प्रतिशत उत्पादन कच्चा पदार्थकै रूपमा भारतीय बजारमा सीमित छ । गानो कुहिने रोग, भण्डारण गृहको अभाव र भारतको भन्सार अवरोधका कारण किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म १ अर्ब २१ करोडभन्दा बढीको अदुवा निर्यात भएको पृष्ठभूमिमा, नयाँ कार्ययोजनाले कच्चा अदुवाको साटो धूलो, तेल वा सुठो जस्ता प्रशोधित वस्तु निर्यात गर्ने, अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने र युरोप जस्ता वैकल्पिक बजार खोज्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपाली हस्तकलामा सबैभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने ऊनी गलैँचा उद्योगले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी महिलालाई रोजगारी दिएको छ । तर, कच्चा पदार्थ ९ऊन० को आयातमा शतप्रतिशत परनिर्भरता, दक्ष कालीगढको वैदेशिक पलायन र टर्की, चीन तथा भारतका सस्ता मेसिन-निर्मित गलैँचासँगको तीव्र प्रतिस्पर्धाले यो क्षेत्र संकटमा छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म १० अर्ब ४४ करोडको गलैँचा निर्यात भएको अवस्थामा, अब कम्प्युटर-आधारित डिजाइन (क्याड) को प्रयोग, अल्लो र भाङ्गो जस्ता स्वदेशी कच्चा पदार्थको नवप्रवर्तन तथा ई-कमर्समार्फत सिधै अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकसम्म पुग्ने रणनीति लिइएको छ ।
भूपरिवेष्ठित देश हुनुका कारण व्यहोर्नुपर्ने उच्च ढुवानी खर्च, बन्दरगाहको ढिलासुस्ती, झन्झटिलो सरकारी नगद प्रोत्साहन प्रक्रिया र ‘चाइल्ड लेबर फ्री’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणको अभावले नेपाली निर्यातकर्ताहरू मारमा छन् । यी ऐतिहासिक गाँठोहरू फुकाउन संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रयोगशाला सुदृढीकरण गर्ने र स्थानीय तहले दूध तथा कृषि संकलनमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
