नेपालमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीभित्र गम्भीर सुरक्षा, सुशासन र नियामक अनुपालनसम्बन्धी कमजोरीहरू रहेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निरीक्षणबाट सार्वजनिक भएको छ। मोबाइल वालेट, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूमा ग्राहक पहिचान (केवाईसी), साइबर सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको पाइएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्र बैंकले १६ वटा इजाजतप्राप्त भुक्तानी सेवा तथा प्रणाली सञ्चालक संस्थाको स्थलगत निरीक्षण, एक संस्थाको विशेष निरीक्षण तथा आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालन गर्ने ६ वटा बैंकको अनुगमन गरेको थियो। निरीक्षणमा डिजिटल कारोबारको विश्वसनीयता र सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने विभिन्न कमजोरीहरू फेला परेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार धेरै संस्थाले ग्राहकको पहिचान विवरण पूर्ण रूपमा प्रमाणीकरण नगरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका थिए। यसले वित्तीय अपराध, ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अवैध कारोबारको जोखिम बढाउन सक्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। यस्तै, सक्रिय र निष्क्रिय वालेट छुट्याउने प्रणाली प्रभावकारी नभएको, आवश्यक साइबर सुरक्षा परीक्षण नगरिएको तथा एन्टिभाइरस सफ्टवेयर समयमै नवीकरण नगरेको समेत पाइएको छ।
निरीक्षणका क्रममा कतिपय संस्थाले जोखिम व्यवस्थापन नीति र आन्तरिक नियन्त्रणसम्बन्धी दस्तावेज सञ्चालक समितिबाट नियमित रूपमा समीक्षा नगरेको देखिएको छ। केही कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लामो समयसम्म नियुक्त नभएको, अर्धवार्षिक लेखापरीक्षण नगरेको तथा विपद् व्यवस्थापन योजना व्यवहारमा लागू नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले वालेट प्रणालीमा नियमित जोखिम मूल्याङ्कन, पेनिट्रेसन टेस्टिङ र डिजास्टर रिकभरी अभ्याससमेत नगरेको औंल्याएको छ। केही वालेट प्रणालीमा निश्चित समयपछि प्रयोगकर्ताको सेसन स्वतः समाप्त हुने सुविधा नहुँदा अनधिकृत पहुँचको जोखिम बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। साथै, फर्स्यौट खातामा भएको वास्तविक मौज्दातभन्दा बढी ई–मनी जारी गरिएको तथा ती खाताहरूलाई निर्धारित उद्देश्यबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको समेत भेटिएको छ।
अनुपालन अधिकृतलाई नै ‘सुपर एडमिन’ अधिकार दिइएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको तथा वालेटमार्फत इजाजतभन्दा बाहिरका ई–कमर्स सेवा सञ्चालन गरिएका घटनाले पनि नियामकीय चुनौती बढाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा नगदरहित कारोबार तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सुरक्षा र पारदर्शिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। यदि यस्ता कमजोरी समयमै सुधार नगरिए साइबर आक्रमण, ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण चुहावट, वित्तीय ठगी तथा सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ।
राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाहरूलाई सुशासन प्रणाली सुदृढ गर्न, आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन, केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा साइबर सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, नियामकीय प्रतिवेदन समयमै बुझाउने, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली अद्यावधिक गर्ने र सूचना सुरक्षामा थप लगानी गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको निष्कर्षअनुसार डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, नियामकीय अनुपालन, बढ्दो बजार प्रतिस्पर्धा तथा नयाँ प्रविधिसँग अनुकूल हुनुपर्ने चुनौती निरन्तर बढिरहेका छन्। यी जोखिमलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको स्थायित्व, उपभोक्ताको विश्वास र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी समेत प्रतिवेदनले दिएको छ।
