स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलाम बिक्री प्रक्रियासँग सम्बन्धित अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको छ। बैंकिङ क्षेत्र, कानुनी प्रक्रिया र नियामक निकायको भूमिकालाई लिएर चासो बढिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्षसहित सञ्चालकहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी स्वीकृतिविना बैंकले लिलाम गरेको भन्ने आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सोही अनुसन्धानका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि वित्तीय क्षेत्रमै तरंग सिर्जना भएको थियो। त्यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित सञ्चालकहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
पक्राउ प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा अन्य सञ्चालकहरूको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले अनुसन्धानको नाममा तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले दुवै पक्षको विस्तृत बहस सुनेपछि मात्रै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय गर्ने भन्दै साउन २५ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। त्यसअघिसम्म भने निवेदकहरूलाई सोही विषयमा पक्राउ नगर्न अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको छ।
यस घटनाले बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व, नियामक निकायको जिम्मेवारी र अनुसन्धान निकायबीचको समन्वयबारे पनि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। वित्तीय विज्ञहरूका अनुसार ठूलो वाणिज्य बैंकका सम्पूर्ण सञ्चालक समितिमाथि एकैपटक पक्राउ प्रक्रिया अघि बढ्दा निक्षेपकर्तामा अनावश्यक त्रास फैलिन सक्छ। त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा विश्वास घट्ने, निक्षेप फिर्ता लिने भीड बढ्ने तथा वित्तीय अस्थिरताको जोखिम सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता संवेदनशील विषयमा वित्तीय स्थायित्वलाई समेत ध्यानमा राखेर समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने माग विभिन्न क्षेत्रबाट उठिरहेको छ। यसअघि पनि यही प्रकरणमा बैंकका सीईओ पक्राउ पर्दा केन्द्रीय बैंकको सक्रियता कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
कानुनविद्हरूका अनुसार अनुसन्धान गर्नु राज्यको अधिकार भए पनि त्यसले वित्तीय प्रणालीमा पार्ने सम्भावित प्रभावको मूल्याङ्कन गरेर मात्र कदम चालिनुपर्छ। बैंकिङ क्षेत्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले कानुनी प्रक्रिया र आर्थिक स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
उता, सीआईबीले भने अनुसन्धान कानुनबमोजिम अघि बढिरहेको जनाएको छ। अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुने भएकाले कसैलाई पूर्वाग्रहका आधारमा कारबाही नगरिने प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलाम प्रक्रिया कानुनी रूपमा उचित थियो वा थिएन भन्ने विषय अब अदालतको अन्तिम निर्णयपछि थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अब साउन २५ गते हुने अदालतको सुनुवाइले यो बहुचर्चित प्रकरणको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा हटाउने निर्णयसँगै बैंकिङ क्षेत्र, नियामक निकाय र अनुसन्धान प्रक्रियामा यसको दूरगामी प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
