नेपाली काँग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ । सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएसँगै काँग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनः न्यायिक परीक्षणमा जाने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले बिहीबार काँग्रेसको आधिकारिकताबारे यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको हो ।
काँग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले यसअघिको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । देउवाले साउन ६ गते र खड्काले साउन १२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
यसअघि गत वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई काँग्रेसको आधिकारिकता दिने निर्णय सदर गरेको थियो । उक्त इजलासले देउवा पक्षबाट दायर रिट खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिए पनि यसअघिको फैसला स्वतः बदर भएको भने होइन ।
गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएको थियो । निर्वाचन आयोगले उक्त समितिलाई मान्यता दिएपछि देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि देउवा र खड्काले संयुक्त इजलासको आदेश स्थापित नजिर, कानुनी सिद्धान्त र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै पुनरावलोकन माग गरेका हुन् । निवेदनमा सभापति थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
खड्काले पुनरावलोकन निवेदनमा १८ बुँदे जिकिर प्रस्तुत गर्दै विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको दाबी गरेका छन्। महामन्त्री वा महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न नसक्ने उनको तर्क छ । उनले केन्द्रीय कार्यसमितिबाहेक अन्य निकायबाट विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय कानुनी रूपमा शून्य हुने दाबी गर्दै त्यसलाई मान्यता दिने सर्वोच्चको यसअघिको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
खड्काले नियमित महाधिवेशन हुन नसक्नुमा थापाले क्रियाशील सदस्यता छानबिनको जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।निवेदनमा २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीच उत्पन्न काँग्रेस आधिकारिकता विवादको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । त्यति बेला देउवाले विशेष महाधिवेशनमार्फत आफूलाई सभापति घोषणा गरी निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरे पनि आयोगले कोइराला नेतृत्वलाई मान्यता दिएको थियो ।
खड्काले समान प्रकृतिका दुई विवादमा निर्वाचन आयोगबाट फरक–फरक निर्णय भएको भन्दै त्यसलाई कानुनी एकरूपताको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेका छन् ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अब पुनरावलोकनका क्रममा यसअघिको फैसला, निर्वाचन आयोगको निर्णय, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र सम्बन्धित कानुनी नजिरमाथि पुनः सुनुवाइ गर्नेछ ।
