सरकारले तीन दशक पुरानो दूरसञ्चार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ दूरसञ्चार विधेयक ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै प्रविधिमा आएको द्रुत विकास र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्थाका लागि आधार तय गरेको जनाएको छ ।
कानुन निर्माण प्रक्रिया अनुसार नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नुअघि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनु अनिवार्य हुन्छ । सोही प्रक्रियालाई अघि बढाउन मन्त्रालयले प्रस्तावित कानुनको आवश्यकता, औचित्य र मूलभूत नीति समेटिएको अवधारणापत्र तयार पारेको हो । यसलाई कानुन र अर्थ मन्त्रालयको राय परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने बताइएको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले वर्तमान समयको डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधिको द्रुत विकासलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकास भएको नवीनतम प्रविधिको उपयोग र विकास, दूरसञ्चार नीतिले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम अनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न तथा दूरसञ्चार सेवालाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो, सर्वसुलभ बनाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत यस क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनलाई समेट्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपरेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
नयाँ कानुन निर्माण भएपछि हासिल हुने उपलब्धिहरूबारे उल्लेख गर्दै अवधारणापत्रमा दूरसञ्चार क्षेत्र आधुनिक र प्रतिस्पर्धी हुने, रेडियो फ्रिक्वेन्सी, नम्बरिङ तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुने र डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास लिइएको छ ।
साथै, उपभोक्ताको अधिकारलाई थप सुरक्षित र सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मौजुदा कानुनले नयाँ प्रविधिलाई अंगाल्न नसक्नुका साथै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका, अधिकार तथा दायित्वलाई समसामयिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गरी तयार पारिएको अवधारणापत्रले भारत, अष्ट्रेलिया र बेलायतका आधुनिक दूरसञ्चार कानुनहरूलाई नमुनाका रूपमा लिएको छ । विधेयक कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने, बरु ऐन लागु भएपछि राजस्वमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकका मुख्य विषयहरूमा प्राधिकरणको पुनर्संरचना, एकीकृत र पूर्वाधार सेवाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन र सेवाको गुणस्तर वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि र उपभोक्ताको अधिकारलाई थप स्पष्ट बनाउनु पर्ने भएकाले नयाँ व्यवस्था अनिवार्य देखिएको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख भएको यो विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने तयारी स्वरूप सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग राय परामर्श लिने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
विगतमा दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदाको प्रक्रिया अगाडि बढेपनि थप प्रगति हुन सकेको थिएन । २०५३ सालको पुरानो दूरसञ्चार ऐन समयसापेक्ष नभएको र टेलिकम/इन्टरनेट सेवा सुधार्न नसकेको भन्दै सेवा प्रदायक र सरोकारवालाहरूले नयाँ कानुन छिटो ल्याउन माग गर्दै आएका छन् ।
प्रस्तावित कानुनमा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुनर्संरचनादेखि सेवा प्रदायकको नियमनसम्मका विस्तृत विषयहरू समेटिने भएका छन् । विधेयकमा प्राधिकरणको स्थापना, गठन र यसका काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न खोजिएको छ ।
साथै, दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल सरकारको विशेषाधिकार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था पनि प्रस्तावित कानुनमा समावेश गरिने छ । अनुमतिपत्र प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन साधारण, एकीकृत र पूर्वाधार सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्त, उनीहरूले पाउने सुविधा तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी प्रावधान राखिने भएको छ ।
विधेयकमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी र नम्बरिङको प्रभावकारी व्यवस्थापन, नेटवर्कहरूबीचको अन्तर–आवद्धता र निश्चित अवधिका लागि सेवा बन्द गर्न सकिने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू प्रस्ताव गरिने बताइएको छ । विशेष परिस्थितिमा प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा नै बन्द गराउन सक्ने वा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिने भएको छ ।
आर्थिक पारदर्शिता र कानुनी कारबाहीका सवालमा पनि प्रावधानहरू अघि सारिँदै छ । यसमा दूरसञ्चार क्षेत्रको कोष, लेखा र लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका साथै कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई हुने कसुर, सजाय र त्यस्तो सजाय विरुद्ध गर्न पाइने पुनरावेदन सम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाहरू समावेश गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
