काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या र सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले ५ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको महत्वाकांक्षी पूर्वाधार तथा सार्वजनिक यातायात गुरुयोजना अघि सारेको छ। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)को सहयोगमा तयार भइरहेको योजनामा मेट्रो रेलदेखि भूमिगत सुरुङ, एलिभेटेड सडक, नयाँ पुल, नदी कोरिडोर र सार्वजनिक यातायात सुधारसम्मका ३५ कार्यक्रम समेटिएका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार गरेको गुरुयोजनामा पूर्वाधार विकासतर्फ २२ र यातायात सेवा सुधारतर्फ १३ आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ। योजनाको नेतृत्व मन्त्रालयका सहसचिव तथा सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले गरिरहेका छन्। उनका अनुसार अहिले योजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। सरकारले स्वीकृति दिएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ।
गुरुयोजनालाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ। छोटो अवधिका कार्यक्रम सन् २०३२, मध्यम अवधिका सन् २०४० र दीर्घकालीन कार्यक्रम सन् २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। योजना सार्वजनिक गर्नुअघि सर्वसाधारणबाट सुझावसमेत लिने तयारी मन्त्रालयको छ।
गुरुयोजनाको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी योजनामध्ये रत्नपार्क–भक्तपुर पूर्व–पश्चिम मेट्रो कोरिडोर हो। करिब १४.६ किलोमिटर लामो यो मार्गमा उच्च यातायात माग हुने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौंको केन्द्रीय क्षेत्रदेखि कोटेश्वर आसपाससम्मको भाग भूमिगत बनाउने र अन्य खण्डमा विद्यमान सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र एलिभेटेड संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ। यसलाई सन् २०४० आसपास सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै महाराजगन्जमा अन्डरपास तथा चाबहिल–गौशालामा दुई तले भूमिगत सुरुङ निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ। गौशाला–तिनकुने चक्रपथ विस्तार, थापाथली–त्रिपुरेश्वर नदी कोरिडोर, बालाजु–विष्णुमती कोरिडोर तथा विभिन्न स्थानमा नयाँ पुल निर्माण पनि योजनामा छन्। विष्णुमती, धोबीखोला, कर्मनासा, ग्वार्को र बागमती नदीमा नयाँ पुल थप्ने प्रस्ताव छ।
यातायात सुधारतर्फ बस सञ्चालनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, बसपार्क स्तरोन्नति, बस क्षेत्र सुधार, ट्राफिक चोक तथा संकेत प्रणालीमा सुधार र सवारीसाधन निषेधित क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना छ। ठमेल तथा काठमाडौं र ललितपुरका दरबार क्षेत्रलाई ‘भेहिकल फ्री जोन’ बनाउने, साइकलमार्ग विकास, अफ–स्ट्रिट पार्किङ र आपतकालीन सडक सञ्जाल निर्माण पनि प्रस्तावित छन्।
मन्त्रालयका अनुसार गुरुयोजनाको मुख्य उद्देश्य निजी सवारी, विशेषगरी मोटरसाइकलमा निर्भरता घटाउँदै सार्वजनिक यातायाततर्फ यात्रुलाई आकर्षित गर्नु हो। सडक सञ्जाल, सार्वजनिक यातायात र विभिन्न यातायात प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउँदै ‘ट्रान्जिट–ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट’लाई समेत योजनामा समेटिएको छ।
सरकारले सन् २०५० सम्म काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या करिब ४२ लाख पुग्ने अनुमान गरेको छ। यही भविष्यको जनसंख्या र यातायात चापलाई ध्यानमा राखेर गुरुयोजना अघि सारिएको हो। तर, ठूलो लागत र जटिल संरचनाका कारण यसको कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोत, जग्गा व्यवस्थापन, प्राविधिक क्षमता र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ।
