नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक ऐनले दिएको अधिकारअनुसार दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको प्रशासन अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणका सदस्य क्षेत्रगोपाल प्रधानको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अर्थ मन्त्रालयसहित पाँच सदस्य रहेका छन् ।
आर्थिक ऐन २०८३ को दफा ७(४) मा टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दफा ८(५) मा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ । यस्तै, दफा ८(६) ले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी अन्य कार्यविधि निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत प्राधिकरणलाई दिएको छ । सोही अधिकार कार्यान्वयनका लागि उपसमिति गठन गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत साउन महिनामा गरेका विभिन्न नीतिगत निर्णयसमेत सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रको आर्थिक तथा प्राविधिक विकासलाई लक्षित गर्दै फ्रिक्वेन्सी अक्सन, ५–जी सेवा विस्तार र कर प्रशासन सुधारलगायतका विषयमा निर्णय भएका छन् ।
‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८०’ बमोजिम फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरिएको छ । यसका लागि बिडिङ डकुमेन्ट तयार गर्न बोर्ड सदस्य अनन्त प्रकाश मल्लिकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालले वैज्ञानिक रूपमा फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गर्न सके राज्यलाई ठूलो राजस्व प्राप्त हुने बताए ।
यसैगरी, नेपाल टेलिकमले प्रयोग गर्दै आएको ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी आगामी कात्तिक मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । यसअघि उक्त फ्रिक्वेन्सी असार मसान्तसम्मका लागि मात्र उपलब्ध गराइएको थियो ।
नेपालमा ५–जी सेवा विस्तारका लागि तयार गरिएको ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इनह्यान्समेन्ट प्लान’ पनि सार्वजनिक परामर्शका लागि वेबसाइटमा राखिएको छ । योजनामाथि १५ दिनभित्र सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त योजनाले आगामी दिनमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने लगानीको खाका तय गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
आईएसपीलाई नयाँ महसुल स्वीकृति
प्राधिकरणले तीनवटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकसहित सातवटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पेश गरेका नयाँ महसुल दर स्वीकृत गरेको छ । लामो समयदेखि महसुल स्वीकृत नहुँदा प्रभावित सेवाप्रदायकलाई यसबाट सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
नयाँ स्वीकृत महसुलअनुसार अब २० एमबीपीएसदेखि ६५० एमबीपीएससम्मका इन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध हुनेछन् । ग्राहकले मासिक न्यूनतम ७५० रुपैयाँदेखि अधिकतम २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेछ । पहिलोपटक ६५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेटका लागि २ हजार ७ सय रुपैयाँ महसुल लिन पाउने गरी स्वीकृति दिइएको हो ।
वर्ल्डलिंकको फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड, भायनेट र सुबिसुले पेश गरेका नयाँ महसुल दरलाई समेत प्राधिकरणले साउनमै स्वीकृति दिएको छ ।
पाँच आईएसपीको लाइसेन्स नवीकरण
प्राधिकरणले डि.जी. लिंक, जिशान नेटवर्क, श्री वाईफाई, शिखर नेट र युनाइटेड नेटवर्कको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ । यस्तै, वर्तिस स्पेस प्रालिलाई नयाँ नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमति र आई–फोर टेक्नोलोजिजको जीएमपीसीएस लाइसेन्स नवीकरण गरिएको छ ।
नेपालमै स्याटेलाइट अर्थ स्टेसन गेटवे तथा टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरिएको छ । अनुमति दस्तुर र नवीकरण शुल्क निर्धारण गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाट भू–उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट तथा सञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, अनलाइन जुवा, क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन तथा यौनजन्य सामग्री प्रदर्शन गर्ने वेबसाइट र एप बन्द गर्न प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई कडा निर्देशन दिएको छ । निर्देशन पालना नगर्ने सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले दिएको छ ।
