गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सरकार ढल्यो । सरकार फेरियो, सत्ता फेरियो तर उक्त विद्रोहले निम्त्याएको आर्थिक घाउ अहिले पनि पुरिन सकेको छैन ।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालमा ठूलो मानवीयसँगै आर्थिक क्षति पनि निम्त्यायो । सरकारी मूल्यांकनअनुसार, आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय, निजी उद्योग–व्यवसाय, घर, सवारीसाधन तथा सामुदायिक सम्पत्तिमा भएको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति मात्रै ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा भएको थप नोक्सानी जोड्दा तत्कालीन आर्थिक क्षति ९८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ ।
आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २ हजार ४२९ जना घाइते भएका थिए । मानवीय क्षतिको मूल्य रुपैयाँमा मापन गर्न नसकिने भए पनि आर्थिक रूपमा हेर्दा आन्दोलनले मुलुकको उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा गहिरो प्रभाव पारेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थ नेतृत्वको समितिले गरेको मूल्यांकनअनुसार, आन्दोलनबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्रै ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको क्षति भएको थियो । निजी क्षेत्रमा पनि निजी प्रतिष्ठानको क्षति २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख र घरपरिवारको क्षति ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारी तथ्यांक छ ।
त्यसताका आन्दोलनको प्रभाव देशव्यापी थियो । सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २ सय ६२ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए । २ हजार १६८ सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय प्रभावित हुँदा २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको थियो ।
त्यसो त, सवारीसाधनमा भएको क्षति पनि ठूलो थियो । सरकारी विवरणअनुसार आन्दोलनका क्रममा १२ हजार ६५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भएका थिए । संघीय सरकारअन्तर्गतका मात्रै ८ हजार ४३० सरकारी सवारीसाधनमा ७ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।
उत्पादनमा थपियो १३ अर्बको नोक्सानी
आन्दोलनको प्रत्यक्ष भौतिक क्षतिबाहेक अर्थतन्त्रले उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा समेत ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले गरेको मध्यावधि समीक्षाले आन्दोलनपछि वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको थप नोक्सानी भएको अनुमान गरेको थियो ।
यसैगरी, २ हजार ९९९ जनाको रोजगारी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको सरकारी विवरण छ ।
भौतिक क्षति र तत्कालीन उत्पादन तथा सेवा नोक्सानीलाई मात्रै जोड्दा आन्दोलनको आर्थिक धक्का ९८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । यो तत्कालीन कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र त्यस आर्थिक वर्षको कुल बजेटको करिब ४.३० प्रतिशत बराबर हो ।
तर, क्षतिको यो रकमले आन्दोलनको सम्पूर्ण आर्थिक मूल्य भने समेट्दैन । उत्पादनमा आएको अवरोध, रोजगारीमा परेको प्रभाव, व्यवसायको पुनःस्थापना लागत तथा पुनर्निर्माणमा लाग्ने अतिरिक्त खर्चको प्रभाव लामो समयसम्म रहने देखिन्छ ।
३६ अर्ब चाहिने, कोषमा १२ करोड मात्रै
आन्दोलनपछि सरकारले क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ स्थापना गरेको थियो । नागरिक, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली तथा विकास साझेदारबाट सहयोग जुटाउने उद्देश्यले कोष सञ्चालन गरिएको थियो ।
सरकारको पुनर्निर्माण पोर्टलमा हालसम्म ४०४ योगदानबाट १२ करोड ७ लाख २ हजार ४३८ रुपैयाँ ४१ पैसा संकलन भएको अभिलेख छ । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अनुमानित ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँको तुलनामा यो रकम ०.४ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।
पोर्टलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २ करोड रुपैयाँ तथा नेपाल लाइफ र सूर्यज्योति लाइफले डेढ–डेढ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको विवरणसमेत छ ।
सरकारी समितिले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । यो अनुमानित कुल पुनर्निर्माण आवश्यकताको करिब १६.५ प्रतिशत मात्रै हो ।
पुनर्निर्माण अघि बढे पनि गति सुस्त
सरकारले केही संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतलाई अघि बढाएको छ । सिंहदरबारभित्र कम क्षति भएका केही भवनको मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ । मन्त्री आवासका २७ क्षतिग्रस्त ब्लकमा काम भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालत भवन पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागलगायतका संरचनामा समेत काम भइरहेको छ । ठूला पाँच–छ संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न अझै करिब दुई वर्ष लाग्ने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अनुमान छ ।
बागमती प्रदेशमा पाँच मन्त्रालय रहेको क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माण १ करोड २८ लाख रुपैयाँमा सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले विशेष बजेटबाट ६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर केही संरचनाको मर्मतसमेत गरेको छ ।
यद्यपि, आन्दोलनबाट भएको कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँको भौतिक क्षतिमध्ये हालसम्म कति रकम बराबरको सम्पत्ति पुनर्निर्माण वा पुनःस्थापना भइसकेको छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक भने सार्वजनिक भएको छैन । सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई समेट्ने अद्यावधिक ‘रिकभरी मिटर’ नहुँदा वास्तविक प्रगति मूल्यांकन गर्न कठिन भएको छ ।
निजी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा बीमाको भर, भुक्तानी अझै अपूरो
आन्दोलनबाट प्रभावित निजी क्षेत्रका लागि बीमा पुनःस्थापनाको महत्वपूर्ण आधार बन्नुपर्ने थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो विवरणअनुसार आन्दोलनपछि ३ हजार ६६४ वटा बीमा दाबीमार्फत २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो ।
तर, नौ महिना बितिसक्दा बीमा कम्पनीहरूले ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेका छन् । यो कुल दाबी रकमको करिब ३२ प्रतिशत हो । यसले निजी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा अझै ठूलो वित्तीय दबाब रहेको देखाउँछ ।
सम्पत्ति बीमामा सबैभन्दा ठूलो दाबी परेको थियो । ७२१ वटा दाबीमार्फत १९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ माग भएकोमा ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । मोटर बीमामा २ अर्ब ५ करोड, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिममा करिब १४ करोड, परिवहनमा १ करोड ७० लाख र अन्य बीमामा करिब ९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।
नेपाल बीमक संघका पूर्वअध्यक्ष चंकी क्षेत्रीका अनुसार, अन्तिम वास्तविक बीमा दायित्व करिब १४ देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म हुन सक्ने अनुमान थियो । विशेषगरी ठूला दाबीका सर्भे प्रतिवेदन पूरा नहुँदा पूर्ण भुक्तानीमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । हिल्टन काठमाडौं र भाटभटेनीजस्ता ठूला व्यवसायका दाबीको मूल्यांकनसमेत बाँकी रहेको बीमा प्राधिकरणका अधिकारीले बताएका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार, क्षतिग्रस्त निजी प्रतिष्ठानहरूले बीमा रकम पूर्ण रूपमा नपाउँदै आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण सुरु गरेका छन् । व्यवसायीहरूले ऋणधन गरेर भए पनि व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल भने बीमा भुक्तानीमा भएको ढिलाइलाई कम्पनीको नियतसँग मात्रै जोड्न नहुने बताउँछन् । आवश्यक कागजात पूरा नभएका तथा जटिल प्रकृतिका दाबीमा प्रक्रिया लम्बिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यसरी जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक परिणाम तत्काल देखिए पनि त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक क्षतिको भार अझै हटिसकेको छैन । झण्डै ९८ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक तथा उत्पादन क्षति, ३६ अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक पुनर्निर्माण आवश्यकता र निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँको बीमा दाबीले आन्दोलनको आर्थिक प्रभाव दीर्घकालसम्म रहने संकेत गरेको छ । सरकारले पुनर्निर्माणको गति बढाउन नसके क्षतिग्रस्त संरचना र व्यवसायको पुनःस्थापना अझै लम्बिन सक्ने देखिन्छ ।
