प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मुलुकका शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीबीच अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा नीतिगत सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलका लागि आधा घण्टाको समय तय गरिए पनि भेटवार्ता झण्डै दुई घण्टासम्म चलेको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा भएको छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री तथा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए । छलफलको सहजीकरण सांसद एवं व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी थिइन् । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई समेत छलफलमा आमन्त्रण गरिएको भए पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी उपस्थित हुन सकेनन् ।
छलफलपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ता निकै सकारात्मक, उत्साहजनक र परिणाममुखी भएको बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रका तर्फबाट उद्योग, व्यापार, पर्यटन तथा पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या र चुनौतीहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष खुलेर राखिएको थियो ।
ढकालले प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनेको र लगानी प्रवर्द्धनका लागि राज्यका तर्फबाट आवश्यक अभिभावकत्व तथा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार छलफल केवल व्यवसायीका गुनासा सुन्ने औपचारिक भेटमा सीमित नभई दुईतर्फी अन्तरक्रियात्मक शैलीमा भएको थियो ।
“हामी आधा घण्टालाई भनेर गएका थियौँ, दुई घण्टा बस्यौँ,” ढकालले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर आफैँ प्रश्नहरू सोध्नुभयो र समाधानको ठोस उपाय खोज्न चासो देखाउनुभयो ।”
ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले घरेलु पुँजीको परिचालनसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)लाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने धारणा राखेका थिए । विशेषगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र राज्यको राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो रहेको उनले बताए ।
नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा देशभित्रै पर्याप्त रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दृढ देखिएको ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार लगानीमा विद्यमान ऐन, कानुन वा नीतिगत अवरोध भए नयाँ कानुन निर्माण गरेर भए पनि लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने सरकारको सकारात्मक धारणा रहेको छ ।
व्यवसायीहरूले लगानीकर्ताको मनोबल र विश्वास बढाउनुपर्ने, सरकारी निकायमा हुने प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने तथा परियोजना स्वीकृतिका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । उनीहरूले सरकारी निकायबाट हुने ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रक्रियाका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने अवस्था अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले लगानीका लागि आवश्यक प्रक्रियागत सहजीकरण राज्यका तर्फबाट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रलाई थप लगानी गर्न, नयाँ उद्योग स्थापना गर्न तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न आग्रह गरेको ढकालले बताए ।
छलफलको सहजीकरण गरेकी सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले पनि भेटवार्ता समस्या पहिचानभन्दा समाधान खोज्न केन्द्रित रहेको बताइन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा लगानीको प्राथमिकता क्रमबारे स्पष्ट धारणा राखेका थिए ।
राणाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सबैभन्दा पहिले नेपालीले नेपालमै लगानी गर्नुपर्ने, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र त्यसपछि मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । यसबाट स्वदेशी पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको प्राथमिकता देखिएको उनले बताइन् ।
छलफलमा राज्यका अनुसन्धान निकायबाट हुने अनावश्यक धरपकड तथा कानुनी त्रासका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको गुनासोसमेत व्यवसायीहरूले गरेका थिए । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको व्यावसायिक सुरक्षाका लागि आवश्यक वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राणाले जानकारी दिइन् ।
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्री शाहले दुर्गम क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीलाई राज्यले आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत अघि सारेका थिए । प्रधानमन्त्रीले डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता विकट क्षेत्रमा व्यवसायीले ठूलो लगानी गरी उद्योग वा होटल सञ्चालन गर्न तयार भए त्यहाँसम्म सडक, पुल तथा विद्युत् पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारले लिन सक्ने धारणा राखेको राणाले बताइन् ।
यस प्रस्तावलाई व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिँदै सरकारले आधारभूत पूर्वाधारको प्रत्याभूति गरे निजी क्षेत्र दुर्गम क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए । यस्तो नीतिले राजधानी तथा प्रमुख सहरमा मात्र केन्द्रित लगानीलाई देशका अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
छलफलमा विद्यार्थी तथा पुँजीको विदेश पलायन रोक्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेको थियो । नेपालमै गुणस्तरीय मेडिकल तथा नर्सिङ कलेजको क्षमता विस्तार गर्ने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय र अस्पताल स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गरी नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै, कृषिलाई परम्परागत प्रणालीबाट औद्योगिकीकरणतर्फ लैजाने, कृषि उत्पादनसँग उद्योग जोड्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा पनि व्यवसायीहरूले आफ्ना सुझाव दिएका थिए ।
समग्रमा भेटवार्ताले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउने तथा लगानीको वातावरण सुधार गर्ने दिशामा सकारात्मक आधार तयार गरेको व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ । निजी क्षेत्रका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने र समाधानका लागि राज्यस्तरबाट सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ । साथै, छलफलमा उठाइएका विषयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
