नेपालका प्रमुख उद्यमी एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग भेट गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, लगानीको वातावरण सुधार गर्न तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउन विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
चौधरीसहित निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गरेका हुन्। भेटका क्रममा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, लगानीका सम्भावना तथा आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारबारे करिब दुई घण्टा लामो छलफल भएको चौधरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन्।
चौधरीले स्थायी सरकार, सुशासन, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाको अन्त्य, वित्तीय अपराधलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण र राम्रो काम गर्ने उद्यमीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्। उनका अनुसार नयाँ पुस्ताका उद्यमी तथा व्यवसायीले समेत सरकारबाट स्थिर र पारदर्शी नीतिको अपेक्षा गरेका छन्।
उनले सरकारबाट सकारात्मक संकेत देखिए पनि कतिपय विषय कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्न ढिलाइ हुँदा निजी क्षेत्र अझै अन्योलमा रहेको बताए। वन तथा खानीसँग सम्बन्धित विषय, लामो समयदेखि रोकिएका हाइड्रोपावर परियोजना, लगानीकर्ताको पारदर्शी सहभागिता तथा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका क्षेत्रमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
चौधरीले बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घटेको अवस्थामा पनि अपेक्षाअनुसार लगानी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै लगानीसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै निर्णय गर्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका उद्यमी तथा व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीको नियमित संवाद आवश्यक रहेको उनले बताए। सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर छलफल र सहकार्य भए आर्थिक नीतिलाई व्यवहारिक बनाउन सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ।
चौधरीले व्यवसायलाई अनावश्यक रूपमा अप्ठ्यारो पार्ने पुराना कानुन तथा तदर्थवादी व्यवस्थामा तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार नेपालमा लगानीका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध भए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नीतिगत अवरोध हटाउन आवश्यक छ। बैंकिङ क्षेत्रबाहेक सरकारी विभिन्न निकायमा समेत ठूलो रकम थुप्रिएर बसेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए।
उनले पूर्व–पश्चिम रेलवे, फर्टिलाइजर प्लान्ट, रारा, डोल्पा र खप्तडजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, दुई छिमेकी मुलुकका प्रमुख सहरबाट सहज हवाई पहुँच तथा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित पर्यटन पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
त्यसैगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यातलाई वार्षिक २ अर्बबाट १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिन सकिने उनले बताए। नेपालमा ‘एजुकेसन सिटी’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयलाई नेपालमा आकर्षित गर्नुपर्ने र विदेश अध्ययनका लागि बाहिरिने ठूलो रकम स्वदेशमै रोक्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
चौधरीले ठूला तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनामा सरकारको लगानी र निजी क्षेत्रको सहभागितासहित सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अघि बढाउनुपर्ने बताए। मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ शिक्षामा प्रभावकारी नियमनसहित नेपाललाई दक्षिण एसियाकै शैक्षिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रस्तावसमेत उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्।
भेटपछि चौधरीले प्रधानमन्त्री शाह आर्थिक विषयमा गम्भीर र सकारात्मक रहेको बताएका छन्। छलफलका क्रममा सरकार र निजी क्षेत्रबीच अधिकांश विषयमा समान धारणा देखिएको उल्लेख गर्दै उनले सहमतिलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सके नेपाली अर्थतन्त्र र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यस्ताे छ चाैधरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखकेा कुरा
“आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग खुला वातावरणमा देशको समग्र आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको सोंचाई, हाम्रा सामू रहेका चुनौती एवं अवसरहरुको बारेमा खुलस्त छलफल गर्ने मौका मिल्यो । बर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने वातावरणको अन्त्य गर्दै एउटा स्थाइ सरकार जसको मूल उदेश्य भनसुन, करप्सन र विचौलियाको अन्त्य गर्दै पारदर्शी र वित्तिय अपराधलाइ वित्तिय अपराधकै रुपमा ट्रिट गर्ने र राम्रो काम गर्नेहरुलाई झन राम्रो काम गर्ने वातावरण दिने दृष्टिकोणको अपेक्षा उद्यमी व्यवसायीले र त्यसमाथि पनि नयाँ पुस्ताका उद्यमीहरुले राखेको बिषय मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष राखेँ ।
मैले माथि उल्लेख गरेका दिशाहरुतर्फ सरकारकातर्फबाट सकारात्मक संकेतहरु बाहिर आएका छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारले लिएको धारणा हाम्रा यिनै अपेक्षा अनुकुल नै देखिएका छन् तथापी केही कुराहरु कार्यान्वयनको तहमा ग्राउण्डसम्म पुगेर त्यसका परिणामहरु देखिनमा भइरहेको ढिलाईले कता कता उद्यमी व्यवसायीको मनमा एक प्रकारको अन्योलको वातावरण अझै पनि विद्यमान छ । चाहे त्यो वन खानीसँग जोडिएको बिषय होस् वा लामो समयदेखि ओगटेर राखिएका वा सरकारसँग भएका हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा लगानीकर्तालाई पारदर्शी रुपमा सहभागी बनाउने बिषय र पिपिए लगायत यसमा खुला रुपमा काम गर्न दिने वातावरण एवं ति सम्वद्ध निकायमा देखिएका ढिला सुस्ती र काम गर्ने पुरानै प्रवृत्ती अझै पनि कायम हो कि भन्ने पनि देखिएको छ ।
मुलुकमा चरम तरलता छ । ब्याजदर घटेको छ । अब त केही हुने हो कि भन्ने आशा पलाएता पनि सोचे अनुसारको लगानी हुन नसक्नुको कारण पनि यिनै हुन् भन्ने देखिन्छ । यसलाइ परिवर्तन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनु भएको अग्रसरता सह्रानिय छ । समस्या समाधान गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तत्काल समस्याको निर्णय दिन सक्ने संयन्त्र बनाईनु प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छँु ।
यसैगरि देशको अर्थतन्त्रमा विशिष्ठ योगदान पुर्याइरहेका उद्यमी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीज्यूको निरन्तर संवाद हुनु जरुरी छ भन्ने बिषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यू यसमा सकारात्मक देखिनु भएको छ ।
त्यस्तै, कानून निर्माण गर्ने क्रममा नै उद्यम व्यवसायलाई छेकेर अप्ठयारोमा पार्ने सोंच राखेर आफ्नो उदेश्य पूरा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने पुरानो मानसिकता राखि बनाइएका कानूनहरु अझै पनि विद्यमान छन् । तदर्थवादलाई प्रश्रय दिने यस्ता कानूनहरुमा ढिलाई नगरि सुधार गर्नुपर्छ, लगानीकर्ताहरुलाई आत्मविश्वास दिलाउनका लागि पनि । देशमा अहिले लगानीको प्रर्याप्त स्रोत उपलब्ध छ । बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै होइन, सरकारका विभिन्न निकायमा ५० खर्बभन्दा बढि रकम थुप्रिएर बसेको छ । दूरगामी प्रभाव पार्ने ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरु जस्तै पूर्व पश्चिम रेलवे, फर्टिलाईजर (डिएपी) प्लान्ट, रारा, डोल्पा, खप्तड जस्ता ठाउँलाई नयाँ डेस्टिनेशन बनाउन आवस्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण, छिमेकी दुबै मुलुकका शहरहरुमा दुई घण्टाभित्र पुग्न सक्ने गरि एयर कनेक्टिभिटीको विकास गरि ५० लाख पर्यटक भित्रयाउने सोंच, आइटी सेक्टरलाई बार्षिक २ अर्बको निर्यातबाट १० अर्बमा पुर्याउने लक्ष लिन सकिन्छ ।
नेपालमा एजुकेशन सिटीको अवरधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्पष्ट सोंच, कानूनी आधार तयार गरिनुपर्दछ । विश्वमा नाम चलेका विश्वविद्यालयहरुलाई नेपालमै ल्याई नेपालबाट बार्षिक रुपमा बाहिरिइरहेको १७० अर्बलाई कसरी देशभित्रै राख्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउन अब ढिला भइसकेको छ । बर्षौदेखि थाती रहेका यस्ता दूरगामी परियोजनाको थालनीले नयाँ वातावरण तयार गर्न सक्छ । यस्ता परियोजनामा सरकारको सहभागिता किन जरुरी छ भने नेपालको बैंकिङ प्रणालीले १० बर्षभन्दा बढिका दिर्घकालिन यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको छैन । यस्ता परियोजनामा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई पिपिपि मोडलमा सहभागी बनाउनु पर्दछ । मेडिकल कलेज र नर्सिङ अध्ययनका लागि नियमनलाई बलियो बनाएर नेपाललाई दक्षिण एसियाकै हब बन्ने गरि खुला गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्दछ भन्ने बिषयमा हामीले छलफल गर्यौँ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आज दुई घण्टा लामो अन्तक्रियाका केही दृष्टान्तहरुलाई मात्र मैले यहाँ राखेको हुँ । छलफल अत्यन्तै सौहाद्रपूर्ण रह्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले देशको अर्थतन्त्रको बारेमा अत्यन्तै गंभिरता र गहिराइका साथ चासो राख्नु भयो । उहाँ आफै पनि खुलस्त रुपमा छलफलमा सहभागी हुनुुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको संवाद पछि म उत्साहित कुन रुपमा छु भने यति लामो छलफलको क्रममा उहाँ र हामीवीच कुनै पनि विषयमा विमती देखिएन । सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने आजको संवादले स्पष्ट पारेको छ । यो छलफलमा देखिएको सहमतिलाई कति छिटो कार्यान्वयनमा हामीले लैजान सक्छौँ भन्ने कुराले भोलीको नेपाली अर्थतन्त्रको दिशा र लगानीकर्ताले प्रोत्साहन प्राप्त गर्नेछन् भन्ने मलाई लागेको छ ।”
