नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा ४० खर्ब ६५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार उक्त सञ्चिति १७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भएको वृद्धिले नेपालको बाह्य क्षेत्रको अवस्था तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको देखाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ भदौ मसान्तसम्म अमेरिकी डलरमा गणना गरिएको विदेशी विनिमय सञ्चिति २६ अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहँदा वस्तु तथा सेवा आयातका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन सहज हुने देखिन्छ। यसले मुलुकको भुक्तानी क्षमता र बाह्य आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सहयोग पुर्याउनेछ।
मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत
समीक्षा अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मुद्रास्फीतिले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको परिवर्तनलाई जनाउँछ। मूल्यवृद्धिको यो दरले सर्वसाधारणको दैनिक उपभोग, खर्च व्यवस्थापन र क्रयशक्तिमा प्रभाव पार्न सक्छ। विशेषगरी खाद्यान्न, यातायात, आवास तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाको मूल्यमा हुने परिवर्तनले घरपरिवारको बजेटमा असर पार्ने गर्छ। आर्थिक गतिविधि, उपभोग र बजार मूल्यबीच सन्तुलन कायम राख्नु वर्तमान अवस्थामा महत्वपूर्ण देखिन्छ। मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।
चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा
२०८३ भदौसम्म नेपालको चालु खाता एक खर्ब ६९ अर्ब चार करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। त्यस्तै, शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालु खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा रहनुले समीक्षा अवधिमा मुलुकको बाह्य आर्थिक कारोबारमा सकारात्मक अवस्था कायम रहेको संकेत गर्छ। चालु खाताले वस्तु तथा सेवाको व्यापार, आय र चालु हस्तान्तरणलगायतका कारोबार समेट्छ भने शोधनान्तर स्थितिले देश र बाँकी विश्वबीच भएका समग्र आर्थिक कारोबारको लेखाजोखा गर्छ। यी सूचक बचतमा रहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्न सक्छ।
विप्रेषण आप्रवाह २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ
चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह दुई खर्ब २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नेपाली रुपैयाँमा विप्रेषण आप्रवाह २३.९ प्रतिशतले बढेको छ। अमेरिकी डलरमा भने यसको वृद्धिदर १३.५ प्रतिशत रहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाउने रकमले घरपरिवारको दैनिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसका साथै विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न पनि भूमिका खेल्छ। तर विप्रेषणमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र प्राप्त रकमलाई दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने चुनौती भने कायमै छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा परिवर्तन
समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या ७८ हजार ३२० रहेको छ। यसमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरू समावेश छन्। त्यस्तै, पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५२ हजार १६३ रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ९० हजार १९८ थियो। यसरी नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको ४५ हजार ८८४ बाट बढेको छ। यी तथ्याङ्कले नयाँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने र पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको प्रवृत्तिमा फरक परिवर्तन देखाउँछन्। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारी नेपाली श्रम बजारको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ।
सरकारी खर्च राजस्वभन्दा बढी
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले एक खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस अवधिमा राजस्व परिचालन भने एक खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसअनुसार सरकारी खर्च राजस्व सङ्कलनभन्दा १६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बढी रहेको छ। सरकारी खर्च र राजस्वबीचको अन्तरले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न सहयोग गर्छ। विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा र प्रशासनिक कार्यमा हुने खर्चलाई प्रभावकारी बनाउँदै राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्नु सरकारका लागि महत्वपूर्ण देखिन्छ।
मुद्राप्रदाय र निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार
भदौसम्म विस्तृत मुद्राप्रदाय १.७ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यसको वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत रहेको छ। विस्तृत मुद्राप्रदायले अर्थतन्त्रमा उपलब्ध मुद्रा तथा निक्षेपको समग्र अवस्थालाई जनाउँछ। समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकको कर्जा १.७ प्रतिशत, विकास बैंकको ०.६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १.४ प्रतिशतले बढेको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा वृद्धि भएको देखाउँछ। २०८३ भदौ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति अर्थात् कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तुको सुरक्षणमा प्रवाहित कर्जाको अंश १५.६ प्रतिशत रहेको छ। घरजग्गा धितो सुरक्षणमा प्रवाहित कर्जाको अंश ६२.८ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको भदौ मसान्तमा यी अंश क्रमशः १५.१ प्रतिशत र ६४.३ प्रतिशत थिए। यसअनुसार चालु सम्पत्तिको सुरक्षणमा आधारित कर्जाको हिस्सा बढेको छ भने घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जाको हिस्सा घटेको छ।
क्षेत्रगत कर्जामा मिश्रित अवस्था
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा खनिज क्षेत्रतर्फको कर्जा १०.४ प्रतिशतले बढेको छ। यातायात उपकरण उत्पादन तथा मर्मत क्षेत्रमा ७.६ प्रतिशत र धातुजन्य उत्पादन, यन्त्र तथा विद्युतीय सामान उत्पादन तथा मर्मत क्षेत्रमा ७.३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। निर्माण क्षेत्रमा ३.७ प्रतिशत, सेवा उद्योगमा २.७ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा २.५ प्रतिशत, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा २.१ प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा १.९ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ। उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा भने ०.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। यसको विपरीत, वित्त, बीमा तथा अचल सम्पत्ति क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.७ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा २.२ प्रतिशतले घटेको छ। यसले विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा कर्जाको प्रवाह समान रूपमा विस्तार नभएको देखाउँछ। कर्जाको प्रकारअनुसार ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा ९.४ प्रतिशत, विपन्न वर्ग कर्जा ४.७ प्रतिशत, आवधिक कर्जा १.६ प्रतिशत, रियल इस्टेट कर्जा १.४ प्रतिशत, माग तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा १.४ प्रतिशत र मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ०.८ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, क्यास क्रेडिट कर्जा १.३ प्रतिशत, अधिविकर्ष कर्जा १.२ प्रतिशत र हायर पर्चेज कर्जा ०.१ प्रतिशतले घटेको छ।
