नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको टेन्डरमा सेटिङ देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतोको आधार देखिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ । बुधबार उपसचिव विनोदकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामबन्धु सुवेदीले बिहीबार ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको बताए ।
नेपाल प्रहरीले विगतदेखि नै सामान आपूर्ति गरिरहेका केही कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने किसिमको प्रावधान राखेर बोलपत्र अघि बढाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा शंकास्पद देखिएको भन्दै विस्तृत छानबिन गर्न बुधबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोगको पत्र आएलगत्तै समिति गठन गरेको हो ।
कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव रामबन्धु सुवेदीका अनुसार छानबिन समितिलाई सात दिनको समय दिइएको छ । ‘यस विषयमा अध्ययन गरी कानुनबमोजिम सिफारिस गर्न छानबिन समितिलाई एक साताको समय दिइएको छ,’ उनले भने, ‘सिफारिसका आधारमा प्रहरीको बोलपत्रको विषयमा कार्यालयले निर्णय लिनेछ ।’
प्रहरीका लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको टेन्डरमै सेटिङ गरेर आफू निकटका कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टंगालमा उजुरी परेको थियो । १२ साउनमा उजुरी परेपछि अख्तियारले बुधबार सार्वजनिक खरिल अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अख्तियार स्रातका अनुसार छानबिन सकेर त्यसको जानकारीसमेत गराउन लिखित निर्देशन दिइएको थियो । पत्र पठाएको भोलिपल्ट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिनका लागि समिति गठन गरेको हो ।
पछिल्लो तीन वर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि, कोहिनुर टेक्सटाइल, क्रोनवाल बिजनेस ट्रेडर्सजस्ता कम्पनीले एकछत्र रूपमा ठेक्का हात पार्दै आएका छन् । यी कम्पनीका सञ्चालकमा ज्ञानेन्द्र बस्नेत र टोपेन्द्र बिसी छन् । बोलपत्रमा उनीहरूलाई मात्र मिल्ने गरी पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा दुईपटक सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेपछि ठेक्कामा नीतिगत रूपमै मिलेमतो भएको आरोप लागेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले ठेक्काको प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार भनेर व्याख्या गरेको छ ।
प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयका कर्मचारी र केही ठेकेदारको मिलेमतोमा एक दशकदेखि ठेक्कामा मिलेमतो हुने गरेको छ । जसकारण ठेक्कामा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नपाउने र केही निश्चित ठेकेदारले महँगो दररेटमा ठेक्का हात पार्ने गरेका छन् । मिलेमतो हुने भएकाले सामानको गुणस्तर पनि कमजोर हुने गरेको छ । प्रहरीका कपडा तथा जुत्ता केही हप्ता मात्र टिक्ने गरेकाले आफैँ खरिद गरेर लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो व्याप्त छ ।
प्रहरीका पछिल्ला बोलपत्र हेर्दा अन्य कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आए उनीहरूलाई प्राविधिक रूपमै फालिने गरेको छ । जसकारण आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नै शून्य हुने गरेको छ । भए पनि एउटै समूहका कम्पनीबिच मात्र हुने गरेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले १२ साउनका एक सूचना निकाल्दै झुल, म्याट्रेस, ब्लु डांग्री कपडा, जुनियर अफिसरका लागि पि–क्याप, नाइलन वेब बेल्ट, ट्राफिक रेन सुट, स्नो सुइटर, ब्यान्ड ड्रेस सेट, टेन्ट, ट्राफिक ज्याकेट, स्नो वेमेन भेस्ट र ट्राउजर, प्रेग्नेन्ट वेमेन युनिफर्म, ट्राफिक पि–क्याप, स्नो क्याप, स्नो ग्लोल्भ्स, ट्राफिक रिफ्लेक्टर ज्याकेट लगायतका कपडा खरिदका लागि आह्वान गरेको थियो ।
यो बोलपत्र आह्वान गर्दा विगत तीन वर्षयता प्रहरीका सामानहरू खरिद गर्दै आएका कम्पनीहरू हुनुपर्ने स्पेसिफिकेसन तोकिएको थियो । यो प्रावधानले अन्य ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोकी निश्चित ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्यता हुने बाटो खोलेको थियो ।
प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोकिएको भन्दै अन्य ठेकेदार कम्पनीले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए ।
त्यसैगरी, प्रधान कार्यालयको प्रबन्धन निर्देशनालयले १६ साउनमा पनि अर्को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । क्यानेल फिटेड भेइकल, प्रिजनर भ्यान, पिन्टरसहितको डिजिटल ब्रेथलाइजर र प्रिभेन्सन सोलुसन विथ डीएलपी खरिदका लागि भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
चार दिनको फरकमा निकालिएका यी दुई बोलपत्रमा ८० करोडभन्दा बढीका सामान खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ । जसमा पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा दुईपटक प्रहरीलाई सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने अनुभव चाहिने स्पेसिफिकेसन तोकिएको छ ।
यो प्रावधानले सामान आपूर्ति गर्दै आएको ठेकेदार कम्पनी बाहेक अरू कम्पनी प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने भएका थिए । बोलपत्रमै सेटिङ गरेर स्पेसिफिकेसन तोकेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ मा प्रतिस्पर्धीलाई जानीजानी प्रभावशून्य वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुनेगरी सर्त वा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने वा खरिद खरिद कार्यलाई टुक्र्याउने, टुक्य्राउन लगाउने वा प्याकेजिङ गर्ने, गराउने गरे भ्रष्टाचार हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी निश्चित ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरी भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको आरोप लागेको छ । प्रतिस्पर्धा नै नहुँदा सामान महँगो र कम गुणस्तरको हुनसक्ने जोखिम पनि त्यति नै हुन्छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा एकै कम्पनीलाई मात्र ठेक्का
सशस्त्र प्रहरीमा पनि तिनै व्यापारीले यो वर्षको ठेक्कामा सेटिङ गरेको आरोप लागेको छ । सशस्त्र प्रहरीको ठेक्कामा पनि पनि कम्तीमा दुईपटक त्यस्ता सामान आपूर्ति गरिसकेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । रकम नै तोकेर यस्तो प्रावधान राखेपछि ठेक्कामा नयाँ व्यवसायीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । यस विषयमा पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले १० हजार थान बुटसहित ३७ हजार स्पोर्टस् जुत्ता, १० हजार थान पार्का ज्याकेटलगायत सामान खरिदको टेन्डर निकालेको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा केही वर्षयता एकै कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउँदै आएका छन् । अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई मूल्यांकन समितिले फेल गराउने गरेको छ । सामानको नमुना ल्याबमा परीक्षण हुँदा पास हुने भए पनि मूल्यांकन समितिले सामान गुणस्तरीय नभएको भन्दै आँखाले हेरेर चाहेकोलाई पास र अन्यलाई फेल गराउने प्रणालीका कारण खरिदमा बेथिति मौलाएको छ ।
