नेपाल टेलिकमले विभिन्न मेला, पर्व, दिवस तथा उत्सवहरूमा प्रयोगकर्ताको सहमति बिना कलर रिङ ब्याक टोन (सीआरबीटी) अनिवार्य रूपमा बजाउँदा उपभोक्ताहरू हैरान भएको भन्दै उक्त सेवा बन्द गराउन माग गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा अन्य सरकारी अधिकारीहरूको मौखिक आदेशमा मनोमानी ढंगले रिङ ब्याक टोन बजाइने गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल बन्द गराउन माग गरिएको छ । रिटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा उपभोक्ताले प्रत्येक पटक फोन गर्दा रिङ ब्याक टोनमा पूर्वनिर्धारित आवाज, गीत, कविता वा अन्य सन्देशहरू जबर्जस्ती सुन्न बाध्य पारिएको उल्लेख छ ।
नेपाल टेलिकमबाट वितरित मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा यस प्रकारको अनिवार्य रिङ ब्याक टोनले उपभोक्तालाई मानसिक तनाव दिएको, सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आएको र यसले गर्दा उपभोक्ताहरू अन्य निजी दूरसञ्चार सेवाप्रति आकर्षित भई राज्यको आम्दानी र राजस्वमा गम्भीर असर परेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
“जबर्जस्ती रिङ ब्याक टोन बजाइँदा जनतामा नेपाल टेलिकमको सेवाप्रति आक्रोश बढ्दै गएको छ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा टेलिकमको उक्त कार्यको तीव्र विरोध भइरहेको छ ।”
रिट निवेदकले जथाभावी बजाइने रिङ ब्याक टोनका कारण टेलिफोन सेवा अप्रत्यक्ष रूपमा अवरुद्ध भएको र सेवाको गुणस्तरमाथि गम्भीर खेलवाड गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
