सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई छिटो बाहिर ल्याउन प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन र सुपरिवेक्षण चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले उपेक्षा गरेको र अब पनि उस्तै गल्ती दोहोर्याए तोकिएको समय अर्थात् दुई वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन मुस्किल हुने उनीहरूको तर्क छ ।
सरकारको प्राथमिकता तथा राज्यका निकायको कामको गति हेर्दा तोकिएको समयमै नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन मुस्किल हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘सुरुको अवस्थामा राज्यका सबै निकाय तातेका थिए । सोहीअनुसारको नीति–नियम बनाइयो पनि । अहिले ती नीति निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ ।
यसको प्रक्रिया जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘ग्रे लिस्टमा परेपछि पहिलो चौमासमा घरजग्गा, क्यासिनो, सुनचाँदी र सहकारी क्षेत्रका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने थियो । जसमा तीन क्षेत्रको निर्देशन अन्तिम मितिको एक दिनअघि मात्र जारी भएको छ । यसले सरकार अझै पनि यस विषयमा संवेदनशील नरहेको पुष्टि हुन्छ ।’
गत फागुन दोस्रो साता फ्रान्सको पेरिसमा भएको एफएटीएफको दोस्रो महासभा बैठकले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो । महासभापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा डे अन्डा मद्राजोले नेपाल आगामी दुई वर्षसम्म ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहने घोषणा गरेकी थिइन् । ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको पनि पाँच महिना भइसकेको छ । आउँदो भदौ पहिलो साता जापानमा एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को बैठक हुँदै छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंककी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको नेतृत्वको टोली जापान जाँदै छ ।
टोलीले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछिको दिइएको कार्ययोजना (एक्सन प्लान) कार्यान्वयनको अवस्थाबाट एफएटीएफका प्रतिनिधिसँग भौतिक उपस्थितिमा वार्ता गर्नुपर्नेछ । उक्त अवसरमा तथ्य प्रमाणसहित उनीहरूको प्रश्नको प्रतिवाद गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि झन् बिग्रिनेछ । त्यसैले तोकिएको समयमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउन नसक्ने जानकार बताउँछन् ।
‘पहिलो चरणमा नेपालले घरजग्गा, सहकारी, सुनचाँदी र क्यासिनो क्षेत्रका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्नुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धात्मक सूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाको सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने थियो,’ स्रोतले भन्यो ।
ग्रे लिस्टमा परेसँगै त्यसबाट बाहिर निस्कन एफएटीएफले नेपालाई दुई वर्षको कार्ययोजना दिएको छ । जसमा हरेक चार–चार महिनामा नेपालले एफएटीएफलाई कार्य प्रगति बुझाउनुपर्छ । यसरी हरेक पटकको मूल्यांकनमा नेपालको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो भए तोकिएको समयमै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनेछ । कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभए एफएटीएफले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना रहन्छ ।
अहिलेसम्म जसरी काम भइरहेको छ, त्यसले निरन्तरता पाए र सरकारले थोरै मात्र पनि प्राथमिकता दिए दुई वर्षभित्रै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन सकिने सरकारी अधिकारीको दाबी छ ।
नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउन एफएटीएफको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रमाण या नतिजामा आधारित प्रगति देखाउनुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले बताए ।
