प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ।
कार्यालयले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न अन्तिम मौका दिएको छ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले दिएको ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै ती निकायहरूले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न अनुगमन कार्यालयमा लेखि पठाएको सूचनामा उल्लेख छ ।
तोकिएको मितिभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई लिखित स्पष्टीकरण नबुझाएमा यी कम्पनीहरूलाई कानुन बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ।
