बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय वर्गमा रहेका कर्जा सम्पूर्ण बक्यौता (साँवा र ब्याज) भुक्तानी भएको तीन महिनापछि सिधै असल कर्जामा स्तरोन्नति हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै यसअघिको छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) मा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दे भुक्तानी भएको तीन महिनापछि सिधै असल कर्जामा स्तरोन्नति हुने ब्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि निष्क्रिय वर्गमा परेका कर्जा नियमित भएपछि छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राखेर मात्र त्यसपछि असल कर्जामा स्तरोन्नति गर्न सकिने व्यवस्था थियो । नयाँ निर्देशनअनुसार भने पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणबाहेकका निष्क्रिय कर्जाको हकमा सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी भई तीन महिनासम्म नियमित रहेपछि सिधै असल कर्जामा परिणत गर्न सकिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा निष्क्रिय वर्गमा (कमसल, शंकास्पद र खराब) वर्गीकरण भएका कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसकेपछि पहिलो तीन महिनासम्म कर्जा जुन वर्गमा थियो, सोही वर्गमै राखी त्यसअनुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तीन महिना पूरा भएपछि मात्र कर्जा स्तरोन्नति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघि कर्जा नियमित भइसकेपछि सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाँच प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्थ्यो । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो तीन महिनासम्म कर्जा अघिल्लै वर्गमा राख्नुपर्ने भएकाले सो अवधिमा बैंकको नाफामा केही दबाब पर्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकले साउन २०८१ देखि खराब कर्जा नियमित भएपछि छ महिनापछि मात्र असल कर्जामा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था थप कडाइ गर्दै सूक्ष्म निगरानी अवधिलाई अनिवार्य बनाइएको थियो । अहिले भने सोही व्यवस्था परिमार्जन गर्दै निष्क्रिय कर्जा छिटो असल वर्गमा फर्किने अवस्था बनाइएको हो ।
कर्जा नियमित भइसकेपछि लामो समयसम्म सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लगायत दातृ निकायलाई चित्त बुझेको थिएन । दातृ निकायको सुझावअनुसार कर्जा वर्गीकरण प्रणालीलाई व्यवहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग नजिक बनाउन राष्ट्र बैंकले यो परिमार्जन गरेको बताइन्छ ।
यससँगै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा भएको रकम दैवीप्रकोप वा दुर्घटनामा परेका ग्राहकका परिवारलाई सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ग्राहकको शिक्षा, क्षमता विकास, स्वास्थ्य, पोषण तथा सन्तानको विद्यालयस्तरको शिक्षामा मात्र उक्त कोष प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
नयाँ निर्देशन क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकमा लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
