नेपालको आर्थिक प्रशासनलाई संघीय शासन प्रणाली, डिजिटल प्रविधि र वर्तमान प्रशासनिक आवश्यकताअनुसार पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रियामा सरकार अघि बढेको छ । यस क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संघीय संसद सचिवालयमा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेजी विधेयक, २०८३’ दर्ता गरिएको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयकले एकैपटक आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा प्रमुख ऐनमा संशोधन गर्ने तथा विभिन्न समयमा बनेका ६ वटा पुराना ऐन तथा नियमावली पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि रहेका दोहोरो कानुनी व्यवस्था हटाउने, प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा निजी क्षेत्रका लागि लगानी वातावरण सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सो विधेयक ल्याइएको बताइएको छ ।
यी ६ कानून खारेजीमा पर्न सक्ने
विधेयकअनुसार सरकारले २०१३ सालदेखि २०७० सम्म बनेका ६ वटा कानून खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । खारेज हुने कानूनमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय बिक्री दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० रहेका छन् । यीमध्ये अधिकांश कानून अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था तथा विद्यमान ऐनसँग मेल नखाने अवस्थामा पुगेको सरकारको ठहर छ ।
संविधानले नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास योजना बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरिसकेको अवस्थामा प्रादेशिक विकास योजनासम्बन्धी ऐनको आवश्यकता समाप्त भएको निष्कर्ष सरकारको रहेको छ ।
त्यस्तै, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसँग दोहोरिने प्रकृतिको भएकाले यसको औचित्य समाप्त भएको सरकारको ठहर छ । मुद्रा निष्कासन, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले नै सम्हालिरहेको अवस्थामा छुट्टै ऐन आवश्यक नरहेकाले सो ऐन पनि खारेजीमा पर्ने भएको हो ।
विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई खारेज गर्ने प्रस्ताव हो । सरकारका अनुसार, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबीच अनुसन्धान तथा कारबाहीको कार्यक्षेत्र धेरै हदसम्म दोहोरिने अवस्था रहेको छ ।
एउटै विषयमा विभिन्न निकायको संलग्नताले व्यवसायी तथा करदाताले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित विषय सम्बन्धित निकायबाटै अनुसन्धान र कारबाही हुने व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट संस्थागत दोहोरोपन हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि ढुवानी साधनमा जिपिएस जडान अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले अघि सारेको विधेयकले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, २०५२ मा पनि महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव गर्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधनमा अब अनिवार्य रूपमा एकीकृत भू–अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) डिभाइस जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मालवाहक साधन लरी, ट्रक, मिनी ट्रक, कन्टेनर, ट्यांकर, बुलेट, पिकअप, भ्यान तथा ट्रयाक्टर लगायतमा जीपीएस जडान गरी त्यसको सिलसिलावार नम्बर सम्बन्धित विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट ढुवानीका साधनको वास्तविक समयमा निगरानी गर्न सकिने, मालसामानको आवागमन पारदर्शी बन्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जीपीएस जडान नगरी वा विभागको अनलाइन ढुवानी अनुगमन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट नगरी मालसामान ढुवानी गरेमा पाँच हजारदेखि प्रत्येक पटक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
गैरकरको स्पष्ट परिभाषा
विधेयकले आयकर ऐन, २०५८ मा नयाँ व्यवस्था थप्दै गैरकरको स्पष्ट परिभाषा गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना, सावाँ फिर्ता रकम तथा त्यसमा लाग्ने ब्याजलाई गैरकरको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
विधेयकले गैरकर असुली प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाएको छ । नेपाल सरकारको निर्देशनमा महानिर्देशकले गैरकर नतिरेको वा कम तिरेको विषयमा अनुसन्धान तथा कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार पाउनेछन् । यदि अनुसन्धानका क्रममा थप गैरकर दायित्व देखिएमा सो रकमको शतप्रतिशत बराबर जरिवाना समेत असुल गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
भन्सार अधिकृतको अधिकार बढाइँदै
भन्सार ऐन, २०८२ मा गरिएको संशोधन प्रस्तावअनुसार, भन्सार चोरी निकासी तथा पैठारी नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्सार अधिकृतलाई अतिरिक्त अधिकार दिने व्यवस्था छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कुनै वस्तु भन्सार जाँचपास भइसकेपछि पनि शंका लागेमा सम्बन्धित अधिकृतले उक्त वस्तुलाई पुनः नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न सक्नेछन् । यसले जाँचपासपछि पनि आवश्यक परे पुनः अनुसन्धानको कानुनी आधार तयार गर्नेछ । राजस्व चुहावट ऐन खारेज भएपछि त्यसअन्तर्गत रहेका उजुरी तथा मुद्दाको व्यवस्थापन पनि नयाँ ढंगबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा गैरकरसँग सम्बन्धित उजुरी र अनुसन्धान आन्तरिक राजस्व विभागमा सर्नेछन् । चोरी निकासी तथा पैठारीसम्बन्धी विषय भन्सार विभागले हेर्नेछ भने विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसूर तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीमार्फत अघि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी सम्बन्धित विषयगत निकायमै केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित पुराना कानून हटाउँदै संघीय शासन प्रणालीअनुसार संस्थागत जिम्मेवारी पुनः बाँडफाँट गर्ने, राजस्व प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने, गैरकर असुलीलाई कानुनी आधार दिने तथा ढुवानी व्यवस्थापनलाई डिजिटल निगरानीमा ल्याउने व्यवस्था अघि सारेको छ । यसबाट सरकारलाई कुनै अतिरिक्त आर्थिक दायित्व नपर्ने बताइएको छ ।
