बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुअघि खाता खोलेका ग्राहकसँग बैंकले यसको अद्यावधिक विवरण लिनुपर्ने भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असोज मसान्तभित्र आफ्ना खातावालासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए/नभएको स्वघोषणा लिनुपर्नेछ । यस्तो स्वघोषणा बैंकको मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट लिन सकिनेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएका ग्राहकको हकमा बैंकले सोही अवधिभित्र परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिएर ग्राहक पहिचानसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका ग्राहकको खाता भने तत्काल बन्द वा कारोबार रोक्का गरिने व्यवस्था गरिएको छैन । त्यस्ता ग्राहकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन र बैंकमा रहेको ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गर्न प्रत्येक छ महिनामा मोबाइल एप्लिकेसन, एसएमएस वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले अशक्त नागरिक र बालबालिकाका लागि समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अशक्त तथा असहाय नागरिक र १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि प्रचलित व्यवस्थाअनुसारका अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्नेछन् । उनीहरुका लागि खाता खोल्न यस्तो परिचयपत्र अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रबाहेकका आवश्यक कागजातका आधारमा अनलाइनमार्फत बैंक खाता खोल्न सक्ने विद्यमान सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ । तर, त्यस्ता नागरिक नेपाल फर्किएपछि ३५ दिनभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उनीहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण लिएर खाता अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
यसबाट वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको यो नयाँ व्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका ग्राहकका विवरण क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्रको केन्द्रीय प्रणालीसँग जोडिँदै जानेछन् । यसबाट एउटै व्यक्तिले फरक–फरक विवरण प्रयोग गरी खाता खोल्ने, नक्कली पहिचान प्रयोग गर्ने वा दोहोरो ग्राहक विवरण कायम गर्ने जोखिम घट्न सक्नेछ ।
तर, यो नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीको ग्राहक पहिचान प्रक्रिया बलियो बनाए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छोटो अवधिमा ठूलो संख्याका खातावालासँग सम्पर्क गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गर्नेछ । बैंकहरूले मोबाइल एप्लिकेसनमा स्वघोषणाको सुविधा थप्न, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर संकलन गर्न, प्राप्त विवरण प्रमाणीकरण गर्न र आफ्नो कोर बैंकिङ प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न अतिरिक्त प्रविधि तथा जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषगरी लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाता, मोबाइल नम्बर अद्यावधिक नभएका ग्राहक तथा डिजिटल बैंकिङ प्रयोग नगर्ने खातावालासम्म सूचना पुर्याउनु बैंकहरूका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तै, ग्राहकहरुले पनि समयमै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्नु आवश्यक हुनेछ । यसो गर्दा भविष्यमा बैंकिङ सेवा, ऋण, डिजिटल कारोबार तथा अन्य वित्तीय सेवा लिँदा अनावश्यक झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले परिचयपत्र नलिएका ग्राहकलाई तत्काल बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगरी प्रत्येक छ महिनामा जानकारी गराउने व्यवस्था गरेकाले ग्राहकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पर्याप्त समय प्राप्त हुने देखिन्छ ।
समग्रमा, राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्था केवल राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलनमा सीमित हुने छैन । यसले ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने छ भने वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने छ । साथै, डिजिटल बैंकिङलाई सुरक्षित बनाउने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम बन्न सक्ने देखिएको छ ।
