सरकारले आम्दानी र खर्चमा ठूलो वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । गत आवमा कर आम्दानी र समग्र खर्च सामान्य रूपमा बढे पनि पुँजीगत खर्च भने आधा पनि हुन सकेको देखिएन ।
सरकारले गत आवका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये वर्षभरिमा केवल १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजन रकमको ४६.७९ प्रतिशत मात्र हो ।
यस आधारमा हेर्ने हो भने विकास आयोजना, पूर्वाधार निर्माण तथा पुँजी निर्माणमा खर्च गर्न छुट्याइएको करिब २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको छ । अर्थात् सरकारले खर्च गरेको रकमभन्दा खर्च गर्न नसकेको रकम बढी देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साढे तीन महिना बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार रहेको छ । सुशासन र कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको नयाँ नेतृत्वको सरकारले समेत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास खर्चको परम्परागत कमजोरीलाई उल्लेख्य रूपमा सुधार गर्न सकेन । नयाँ सरकारले आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनाहरूमा खर्च प्रणालीमा अपेक्षित गति दिन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
लक्ष्यअनुरुप राजस्व संकलन भएन
सरकारले गत आवमा राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुरुप गर्न नसकेको देखिएको छ । गत आवमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, गत वर्षभरिमा सरकारले १२ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ । यो लक्ष्यको करिब ८३.९ प्रतिशत हो । सरकारले राजस्व संकलनमा लक्ष्यभन्दा करिब २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ वा १६.१ प्रतिशतको कमी देखिएको छ ।
यसैगरी, गैरकर तथा अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा सरकारको कुल आम्दानी करिब १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, यही अवधिमा सरकारी खर्च भने १५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसरी हेर्दा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च करिब ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको देखिन्छ । राजस्व र अन्य आम्दानीले खर्च धान्न नसकेपछि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा निर्भर हुनुपरेको छ । गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म सरकारले ७९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण र ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । अर्थात् जेठसम्ममा कुल ऋण परिचालन ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यसमा असार महिनामा उठाइएको ऋणको तथ्यांक थपिन बाँकी नै छ ।
गत आवमा भएको कमजोर पुँजीगत खर्च, चालु खर्च बढ्नु, लक्ष्यभन्दा न्यून राजस्व संकलन र बढ्दो ऋण निर्भरताले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकार आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणमा थप निर्भर हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
नियमित खर्चका लागि ऋण लिनुपर्ने र पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था बलियो हुँदै गएमा आगामी वर्ष विकासका लागि उपलब्ध स्रोत अझ कम हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । विकासका लागि विनियोजित रकम खर्च नहुने तर चालु खर्च मात्र बढ्ने र नियमित दायित्व पूरा गर्न ऋण थप्दै जाने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वमा दबाब पर्न सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
