नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा अनुसन्धान र मुद्दा चलिरहेका बेला अदालतले तत्काल उपलब्ध प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दै उनलाई थुनामा राखिरहनुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। यद्यपि अदालतले यो आदेशलाई अन्तिम सफाइ वा दोषी ठहरको रूपमा नभई मुद्दाको नियमित सुनुवाइ जारी रहने प्रक्रियाको एक हिस्सा भएको स्पष्ट गरेको छ।
शुक्रबार विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशअनुसार पौडेल अब साधारण तारेखमा उपस्थित हुँदै मुद्दाको प्रक्रिया सामना गर्नेछन्। अदालतले प्रारम्भिक चरणमा प्राप्त प्रमाण, बयान तथा अनुसन्धान सामग्रीको समीक्षा गर्दा उनीमाथि लगाइएका आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त आधार तत्काल नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतको आदेशमा सहप्रतिवादी व्यवसायी दिपक भट्टको बयान, वित्तीय कारोबार तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलित विवरणबाट विष्णु पौडेलले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै गैरकानुनी सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, पौडेलले अनुसन्धान अधिकारी र अदालत दुवैसमक्ष आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने पौडेलमाथि व्यवसायी दिपक भट्टलाई गैरकानुनी सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याएको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विभागले उनीविरुद्ध करिब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ। त्यस्तै, पौडेलको बैंक खातामा रहेको ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जफत गर्न पनि अदालतसँग माग गरिएको थियो।
अनुसन्धानको केन्द्रमा श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिको सेयर कारोबार र सुपारी आयातसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि रहेको बताइएको छ। विभागको दाबीअनुसार उक्त कारोबारमा अनियमितता भएको आशंकाका आधारमा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। तर अदालतले हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियामा पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्ने विश्वसनीय तथ्य नदेखिएको जनाएको छ।
आदेशमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि उल्लेख गरिएको छ। श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिको सेयर हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा हस्तान्तरण भएको समय पौडेल अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा नरहेको तथ्यलाई पनि अदालतले विचार गरेको छ। त्यसैले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भएको भन्ने आरोपलाई प्रारम्भिक प्रमाणले पुष्टि नगरेको अदालतको निष्कर्ष छ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामो समयदेखि यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा विशेष अदालतले पटक–पटक म्याद थप गर्दै प्रमाण संकलनको अनुमति दिएको थियो। अन्ततः विभागले विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी अभियोगपत्र दर्ता गरेपछि अदालतले थुनछेक बहस सुनुवाइ गरेको थियो।
कानुनी जानकारहरूका अनुसार साधारण तारेखमा रिहा हुनु भनेको आरोपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनु होइन। यसको अर्थ अभियुक्तलाई थुनामा नराखी नियमित रूपमा अदालतमा उपस्थित हुने सर्तमा मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढाइने हो। मुद्दाको अन्तिम फैसला भने प्रमाण, साक्षी, बहस र कानुनी परीक्षणपछि मात्रै हुनेछ।
राजनीतिक रूपमा पनि यो घटनालाई चासोका साथ हेरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका वरिष्ठ नेतामाथि लागेको आर्थिक अपराधसम्बन्धी अभियोग र त्यसमा अदालतले दिएको आदेशले कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। एक पक्षले अदालतको आदेशलाई कानुनी प्रक्रियाको सम्मानका रूपमा लिएको छ भने अर्को पक्षले अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष नआएसम्म कुनै राजनीतिक निष्कर्षमा पुग्न नहुने धारणा व्यक्त गरिरहेको छ।
अब यो मुद्दा नियमित सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गर्नेछ। अदालतमा थप प्रमाण परीक्षण, साक्षीको बयान र कानुनी बहसपछि मात्रै विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि हुने वा नहुने अन्तिम निर्णय हुनेछ। त्यसैले यो आदेशलाई मुद्दाको अन्त्यभन्दा पनि न्यायिक प्रक्रियाको अर्को महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।
