स्वदेशी जुत्ता-चप्पल उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी, व्यवस्थित र निर्यातमुखी बनाउने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री र नेपाल जुत्ता चप्पल उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको उच्चस्तरीय छलफलले उद्योग क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाको समन्वयमा बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकमा उद्योगीहरूले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए भने सरकारले तिनको समाधानका लागि नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेपालको उत्पादनमूलक उद्योगमध्ये जुत्ता-चप्पल क्षेत्रलाई कृषि र पशुपालनपछि उल्लेखनीय रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ। यही कारण स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्दै आयातमा निर्भरता घटाउने र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने विषय बैठकको मुख्य एजेन्डा बनेको थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी उद्योगको भविष्य बलियो बनाउन अवैध आयात र चोरी पैठारी नियन्त्रणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। सीमावर्ती क्षेत्रबाट भन्सार प्रक्रिया छलेर भित्रिने वस्तुले नेपाली उद्योगलाई ठूलो क्षति पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो गतिविधि नियन्त्रणका लागि विशेष संयन्त्र गठन गरिने जानकारी दिएका छन्।
सरकारका अनुसार भन्सार विभाग, वाणिज्य प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य सम्बन्धित निकायको संयुक्त सहभागितामा विशेष कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले सीमा नाकादेखि बजारसम्म हुने अवैध कारोबारको निगरानी गर्दै कानुनी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
उद्योगीहरूले छलफलमा गुणस्तरीय उत्पादनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव प्रमुख चुनौती रहेको बताएका थिए। त्यसपछि सरकारले उद्योगको आवश्यकताअनुसार सीपमा आधारित व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको छ। यसबाट युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुका साथै उद्योगले दक्ष कामदार पनि प्राप्त गर्ने विश्वास गरिएको छ।
बैठकमा उद्योग सञ्चालनका क्रममा कच्चा पदार्थ आपूर्ति, ढुवानी, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा अन्य व्यावहारिक समस्याको तत्काल समाधान गर्न ‘र्यापिड रेस्पोन्स मेकानिजम’ लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। उद्योगीहरूको गुनासो छिटो सम्बोधन गर्ने यस्तो संयन्त्रले उत्पादन प्रक्रियामा आउने अनावश्यक अवरोध हटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले तत्काल प्रत्यक्ष नगद अनुदान दिन सक्ने अवस्था नरहे पनि निर्यातमा आधारित उद्योगलाई कर छुट, विद्युत् महसुलमा सहुलियत तथा अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उद्योगीहरूले यस्ता सहुलियतले उत्पादन लागत घटाउन र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नेपालमा हाल करिब एक हजार दुई सय साना, मझौला र ठूला जुत्ता–चप्पल उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ। यी उद्योगमार्फत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं नागरिकले रोजगारी पाइरहेका छन्। तर सस्तो विदेशी उत्पादन, अवैध आयात, सीमित प्रविधि र लगानी अभावका कारण धेरै उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा बचत र रोजगारी विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्छ। साथै, ‘नेपालमै बनेको’ उत्पादनप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढाउन गुणस्तर, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारमा पनि समान ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
छलफलमा नेपाल जुत्ता चप्पल उद्योग संघका अध्यक्ष सूरज बनजाडे, निवर्तमान अध्यक्ष रुद्र न्यौपाने, महासचिव निर्मल भट्टराई, सल्लाहकार कालिदास गौतम तथा कार्यसमितिका सदस्य सरोज भट्टराईलगायतको सहभागिता रहेको थियो। उद्योगीहरूले सरकारसँगको संवादलाई सकारात्मक सुरुआतका रूपमा लिँदै अब प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यस्ता नियमित संवाद आवश्यक रहेको सहभागीहरूको निष्कर्ष छ। स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, उत्पादन वृद्धि, निर्यात विस्तार र युवालाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत सुधारसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ।
