विगत नौ दिनदेखि निरन्तर जारी रहेको मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन अन्ततः सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको छ। लामो समयदेखि चर्को ब्याज, फर्जी कागजात र जबर्जस्ती सम्पत्ति कब्जाको मार खेपिरहेका पीडितहरूले सरकारबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता पाएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेका हुन्।
यो आन्दोलन असार २५ गते धनुषाको जनकपुरस्थित तिरहुतियागाछीबाट ‘पैदल न्याय मार्च’का रूपमा सुरु भएको थियो। न्यायको माग गर्दै पैदल यात्रा गरेका पीडितहरू बाराको निजगढ पुगेपछि सरकारले वार्ताको पहल गरेको थियो। त्यसक्रममा असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच औपचारिक वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसपछि काठमाडौंमा बसेको वार्तामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी टोली र पीडित पक्षबीच विस्तृत छलफल भएको थियो। छलफलपछि दुवै पक्ष ९ बुँदे सहमतिमा पुगेका हुन्। सहमतिपत्रमा सरकारी पक्षका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका प्रतिनिधि अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मिटरब्याजलाई केवल व्यक्तिगत लेनदेनको विषय नभई आर्थिक अपराधका रूपमा स्वीकार गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता हो। सरकारले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत मिटरब्याजजस्तो कुप्रथाको उन्मूलन गर्ने घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। त्यससँगै फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा दबाबमा बनाइएका चेकजस्ता कागजातलाई कानुनी रूपमा अमान्य बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
गृह मन्त्रालयले आगामी तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति पनि भएको छ। प्रस्तावित कानुनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउने व्यवस्था तथा आवश्यक क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता समेटिने बताइएको छ।
यसैगरी, स्थानीय तहबाट गरिने ऋणसम्बन्धी कागजात प्रमाणीकरणलाई थप पारदर्शी बनाउन रकमको वैधानिक स्रोत खुलाउनुपर्ने, बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गर्ने तथा अवैध आर्जन वा भ्रष्टाचारबाट कमाएको रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
नयाँ कानुनमा वास्तविक ऋणभन्दा बढी रकम उल्लेख गरी कागजात तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोड्दै ऋण बढाउने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, मानसिक वा शारीरिक यातना दिने, खाली चेक वा कागजातमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा आपराधिक कसुरको रूपमा परिभाषित गरिने सहमति भएको छ।
मिटरब्याजसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन शंकास्पद लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअनुसार छानबिन गरिनेछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी अवरोध हटाउने विषयमा समेत सरकार सकारात्मक देखिएको छ।
पीडितका गुनासा छिटो सम्बोधन गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत उच्चस्तरीय समन्वय समिति र विशेष सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्ला तहमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडित प्रतिनिधिसहितको सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसको नियमित अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
साथै, भविष्यमा नागरिक पुनः मिटरब्याजको जालमा नफसून् भन्ने उद्देश्यले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम आगामी वार्षिक बजेटमार्फत ल्याउने सहमति पनि भएको छ। यसलाई केवल आन्दोलनको अन्त्य नभई आर्थिक शोषणविरुद्ध राज्यले लिएको नयाँ नीतिगत कदमका रूपमा हेरिएको छ।
वर्षौंदेखि न्यायको खोजीमा संघर्षरत पीडितहरूका लागि यो सहमति आशाको नयाँ सुरुआत बनेको छ। अब सहमतिका बुँदाहरू व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयले नै मिटरब्याज नियन्त्रण र पीडितलाई वास्तविक न्याय दिलाउने प्रक्रियाको सफलता निर्धारण गर्नेछ।
