सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई विकास योजना छनोट र बजेट परिचालन गर्न दिने कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले मधेस प्रदेश सरकारले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा बजेट दिने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गरेको यो फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्र सार्वजनिक भएको छ ।
सर्वोच्चले मधेस प्रदेश सरकारको विवादास्पद निर्णयमा रोक समेत लगाएको छ । अदालतले सांसदको काम कानुन बनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने हो, ‘ठेकेदार’ वा ‘बजेट वितरक’ बन्ने होइन भन्दै संवैधानिक व्याख्या समेत गरेको छ ।
यो आदेशसँगै अब मधेस प्रदेश मात्र नभई अन्य प्रदेश र संघीय सरकारले समेत ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ वा यस्तै प्रकृतिका तजबिजी कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई सिधै बजेट बाँड्न पाउने छैनन् । यस फैसलाले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा सांसदको भूमिकालाई स्पष्ट परिभाषित गर्दै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सीमा रेखा समेत कोरिदिएको हो ।
मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि बसेको पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई ५ करोड र समानुपातिक सदस्यलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
यस निर्णयका विरुद्ध अधिवक्ता विक्रम भण्डारी र पारितोष कुमार साह लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले जनताको करबाट उठेको पैसा सांसदको निजी तजबिजमा खर्च गर्नु संवैधानिक नैतिकता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा सांसदलाई विकास बजेट (निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष) दिनु असंवैधानिक हुनुका धेरै गम्भीर र सैद्धान्तिक कारणहरू उल्लेख गरेको छ ।
सांसद विकास कोष संवैधानिक जालसाजी हो ?
सर्वोच्चले मन्टेस्क्यु र जोन लकको सिद्धान्तलाई उल्लेख गर्दै राज्यका तीन अंग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) बीच चेक एन्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन) हुनुपर्ने बताएको छ । कानुन बनाउनेले नै बजेट खर्च गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो भने निगरानी कसले गर्ने ? भन्दै अदालतले प्रश्न पनि उठाएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘सांसदको प्राथमिक भूमिका विधायिकी हो, न कि कार्यान्वयनकारी ।’ सांसदहरू नीति निर्माता र निगरानीकर्ता हुनुपर्नेमा आफैं योजना छनोट र बजेट वितरणमा लाग्नु ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने ठहर अदालतको छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण र योजना कार्यान्वयनको अधिकार दिएको छ । सांसदलाई सिधै बजेट दिँदा स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप पुग्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
यसैगरी, सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा बाँड्ने कुराले ‘संरक्षणको राजनीति’लाई बढावा दिने र यसले स्वतन्त्र मतदाताको मनोभावलाई प्रभावित पार्न सक्ने अदालतको ठहर छ । यसलाई अदालतले संवैधानिक जालसाजीको संज्ञा दिएको छ ।
सर्वोच्चले यस फैसलाका क्रममा भारतको ‘भिम सिंह विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया’, फिलिपिन्सको ‘अबाकाडा गुरो पार्टी’ र केन्याको सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूलाई समेत सन्दर्भका रूपमा लिएको छ । ती देशहरूमा पनि सांसदलाई सिधै विकास बजेट दिनु असंवैधानिक मानिएको छ ।
अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि निर्वाचन क्षेत्र भनेको जनप्रतिनिधि छान्नका लागि बनाइएको एउटा राजनीतिक भूगोल मात्र हो । यो बजेट बाँड्ने वा विकासका योजना सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक एकाइ होइन ।
