नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, पशुपन्छी, साना तथा लघु व्यवसाय, कृषि व्यवसाय, स्टार्टअप तथा विपन्न वर्ग लक्षित कर्जाको दायरा विस्तार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा वृद्धि गर्नुका साथै नयाँ प्रकृतिका कर्जालाई समेत विशेष व्यवस्थामा समेटेको हो ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले भदौ ११ गते ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि निर्देशन जारी गर्दै कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको सीमा ३० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख भएका अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जालाई भने २५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमाभित्र समेटिएको छ ।
साना, घरेलु तथा लघु व्यवसायका लागि पनि कर्जाको सीमा उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ । यसअघि चल वा अचल सम्पत्ति अथवा उद्यम तथा परियोजना धितोमा प्रवाह गर्न सकिने यस्तो कर्जाको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म थियो । संशोधित व्यवस्थाले उक्त सीमा बढाएर ३० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ । कृषि व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रवाह हुने कर्जाको सीमा पनि ३० लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ प्रकृतिका कर्जालाई समेत विशेष व्यवस्थामा समेटेको छ । कृषि उपज, मल, बीउलगायत कृषि सामग्री ढुवानीका लागि कृषक तथा सहकारी संस्थाले सवारीसाधन खरिद गर्दा ३० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार अति अविकसित क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग तथा व्यवसायका लागि प्रवाह हुने एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विशेष व्यवस्थामा समावेश गरिएको छ । सोही क्षेत्रमा सञ्चालन हुने स्टार्टअप उद्यमका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पनि नयाँ व्यवस्थामा समेटिएको छ ।
स्थानीय तथा रैथाने सीप, कलाकौशल, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि प्रवाह हुने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पनि राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्थामा राखेको छ । यसले स्थानीय सीप र मौलिक उत्पादनमा आधारित उद्यमलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विपन्न वर्गलाई रोजगारी दिने व्यवसायलाई समेत संशोधित निर्देशनले प्राथमिकता दिएको छ । कुल कर्मचारी संख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत विपन्न वर्गका समुदायलाई रोजगारी दिएर सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई प्रवाह हुने ३० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विशेष व्यवस्थामा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, विपन्न वर्गका व्यक्तिले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, कृषि उपज तथा अन्य वस्तु वा सेवा प्रत्यक्ष खरिद गर्ने वा त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीका लागि बजार सञ्चालन वा बजार उपलब्ध गराउने व्यक्ति, व्यवसाय तथा विषयगत सहकारी संस्थालाई प्रवाह हुने ३० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पनि नयाँ व्यवस्थामा समावेश गरिएको छ ।
संस्थापक शेयरधनीमाथि थप कडाइ
राष्ट्र बैंकले संस्थापक शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत कडाइ गरेको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी संस्थापक शेयर धारण गर्ने अवस्था सिर्जना भएमा उक्त अवस्था आउनुअघि धारण गरिएको शेयरमा मात्र नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सीमाभन्दा बढी शेयर धारण गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पनि शेयर स्वामित्व तोकिएको सीमाभित्र नल्याएमा सीमा कायम नभएसम्म सम्बन्धित शेयरधनीले धारण गरेको सम्पूर्ण शेयरको नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरणमा रोक लगाइनेछ । साथै, त्यस्ता शेयरधनीलाई हकप्रद शेयरमा सहभागी हुनसमेत बन्देज लगाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा रहेका शेयरधनीमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा (३)(क) बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर गणनासँग सम्बन्धित सञ्चालन खर्चको व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । सञ्चालन खर्चअन्तर्गत गैरकोष सञ्चालन खर्चको अनुमान यसअघि १५ प्रतिशत कायम रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस संशोधनले बैंकहरूको आधार दर गणनामा समेत प्रभाव पार्नेछ ।
