काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बजेट २०७७÷७८ को बजेटका लागि कृषि क्षेत्रका आठ ठूला तीन वर्षे कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । कोरोना संक्रमणबाट अर्थतन्त्र प्रभावित भएको अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यसहित कृषिमा ठूला कार्यक्रम ल्याउने तयारी कृषि मन्त्रालयले गरेको हो । कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गरेको छ ।
धान चामल आत्मनिर्भरताका लागि धान प्रवद्र्घन आयोजना, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, मासु आत्म निर्भरताका लागि पशुपन्छीपालन तथा बजारीकरण कार्यक्रम, मकै उत्पादन प्रवद्र्घन कार्यक्रम, फलफूल विकास कार्यक्रम, बिउ उत्पादन तथा प्रवद्र्घन कार्यक्रम,समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम छन् । मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका त्यस्ता कार्यक्रमको लागत अनुमान, अवधि, प्रतिफलसमेत तय भएको छ । केही कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट सहायता लिइने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
