कोरोना भाइरसले यतिखेर विश्व अर्थतन्त्रलाई उथलपुथल बनाएको छ । लकडाउनका नामा ब्यापार ब्यबसाय चैपट भएपछि निजी क्षेत्रले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्राथमिकताका साथ त्यस्को सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।
गत साता सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका माग समावेश नभएको र आगामी आवको बजेटमा पनि आफ्ना माग समावेश नभएको खण्डमा निजी क्षेत्रले आफ्नो उद्योग धन्दा बन्द गरेर सडकमा ओर्लिन बाध्य हुने बताएको छ । उद्योगीले बुझाएको मागलाई बेवास्था गर्दे बजेट ल्याएमा सरकारलाई तालाचाबी बुझाएर सडकमा उत्रनुको विकल्प नरहेको महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले बताएकी छिन् । राणाले अर्थतन्त्र जोगाउन भारतलगायतका देशले स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको उदाहरण पेश गर्दै अर्थतन्त्रको ५ प्रतिशत बराबरको सरकारले स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
महांघले आगामी तीन वर्षका लागि बैंकको ब्याज ५ प्रतिशत कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । घाटामा गएको उद्योगलाई ५ वर्ष वाचलिस्टमा राख्नुपर्ने भन्दै बैंकले लिने सेवा र नवीकरण शुल्क खारेज गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । यस्तै, विद्युत् महसुलमा लाग्ने हर्जाना हटाउनु पर्ने, महशुल आगामी ४ महिनासम्म तिर्न पाउनुपर्ने लडकाउनको समयमा भएको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क खारेज गर्न र २ वर्षसम्म ४ प्रतिशत छुट हुनुपर्ने समेत महासंघले माग गरेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लाई १३ बाट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, व्यक्तिगत आयाकरमा पनि २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग महासंघको छ । महासंघले एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरि घाटामा जाने उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग छ ।
सबै उद्योगहरुमा तलब तथा ब्याजको लागि ५ प्रतिशतमा कर्जाको व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग छ । ऋण र ऋण इक्विटी अनुपात जस्तोको सम्बन्धमा भएको व्यबस्थालाई परिमार्जन गरी आगामी २ वर्षको लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउने र घाटामा रहेका उद्योगहरुको हकमा सुक्ष्म निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको घोषणाको समय सीमा स्पष्ट नभएको र समय सीमा स्पष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
बर्तमान अवस्था भूकम्प र नाकाबन्दी भन्दा धेरै जटिल भएको र यसले दीर्घकालीन असर पार्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई छ । तीन खर्बको लगानी र तीन खर्बकै बैंक ऋण रहेको उद्योग क्षेत्र अहिले शून्यमा आए उन बताउँछन् ।
’श्रमिकहरुलाई मासिक २५ अर्ब रुपैयाँ तलब दिँदै आएका उद्योगले अब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै तिर्न सक्छन् । धेरै उद्योगले उद्योग बन्द गर्न चाहेका छन ।,’ गोल्छाले भने ।
