चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ । चालु आव सकिन एक महिना बाँकी रहँदा सरकारले ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ४ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा एक खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । अर्थात् चालु आवको ११ महिनामा ३२.५३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको पाइएको छ । गत आवमा सरकारले यही अवधिमा ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेटमध्ये एक खर्ब ४३ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।
नयाँ सरकार आएपछि विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताइए पनि खर्च भने बढ्न सकेको छैन । विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । तर, निर्माण व्यवसायीहरूले भने सरकारकै कारण काम गर्न नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालुतर्फ ७६.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस आवमा चालु बजेटतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्ममा ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । यसमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ सबैभन्दा बढी ८१.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
चालु आवको जेठ मसान्तसम्म राजस्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर रहेको छ । ११ महिनामा लक्ष्यको ७३.०६ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ । असार मसान्तसम्म १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी छँदा १० खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको हो ।
त्यस्तै, चालु आवमा ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, हालसम्म २२ अर्ब ८८ करोड अर्थात् ४२.८२ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ ।
