आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेश प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, मानव विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री भट्टराईले असार १ गते पेस गरेको बजेटको प्राथमिकतामा दिगो पूर्वाधार र वातावरणीय सन्तुलन तथा सुशासन र पारदर्शी सेवा आदि परेका छन् । यसैगरी, कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा र प्राविधिक सिप, सर्वसुलभ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा, रणनीतिक र पुरा नभएका आयोजनालाई राखिएको पनि प्रदेशका अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रस्ट पारे ।
आगामी वर्षको बजेटमार्फत् मधेश प्रदेश सरकारले नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मधेस सरकार मातहत रहेका कर्मचारीको संख्या र कामको चाप दुवैलाई अध्ययन गर्न समिति बनाइने र त्यो समितिले प्रतिवेदन नदिएसम्म नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाइएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, मधेस प्रदेश सरकारले नयाँ सवारी सधान खरिदमा पनि रोक लगाउने भएको छ । साथै, आगामी आवमा अत्यावश्यकबाहेक सभा, सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठी र इन्धन खर्चमा पनि रोक लगाइने भएको छ ।
