गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आज असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । गण्डकीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटबाट प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण र जडीबुटी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
वन क्षेत्रको विकास र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ । बजेटमा वातावरण संरक्षणसँगै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरु समेटिएका छन् । त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापन र जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि बजेटले विशेष ध्यान दिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन मार्फत समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
मन्त्री शेरचनले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अनुकूलनका कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए । प्रदेशको प्राकृतिक सुन्दरता जोगाउँदै वन पैदावारको समुचित उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । वन र वातावरणको क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षा गर्ने साथै जैविक विविधता संरक्षण र जडीबुटी प्रवद्र्धनका कामहरु समेत हुने बताइएको छ ।
वन क्षेत्रलाई आयआर्जनको माध्यम बनाइने समेत उनले बताए । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै प्रदेशको समृद्धिका लागि वनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । बजेटमा विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र उद्धारका कार्यक्रमलाई पनि समेटिएको छ ।
रैथाने नेपाली रोपौं, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔं
गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषिलाई बाध्यता र गरिबी निवारणको माध्यमका रूपमा मात्र नभई सम्मान, प्रतिष्ठा र समृद्धिको आधार बनाउने गरी यस क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमार्फत् गण्डकीले ‘रैथाने नेपाली रोपौं, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔं’ अभियानमार्फत स्थानीय बाली र पशुपन्छीको संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । यसअन्तर्गत मनाङ र मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धान तथा स्याङ्जाको सुन्तलालाई गण्डकीको सानका रूपमा ब्रान्डिङ गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान घोषणा गरिएको छ । कृषि कर्जाको ब्याज अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन र व्यावसायिक कृषि प्रवर्धनका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
आगामी वर्ष पहाडी क्षेत्रको २ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा ओखर, म्याकाडेमिया नट, किवी, स्याउ, सुन्तला र एभोकाडो लगायतका फलफूलका व्यावसायिक बगैँचा विस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कृषकहरूको उत्पादनलाई सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउन कृषि एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी बनाइने सरकारले जनाएको छ । स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको लगानी एवं साझेदारीमा प्रदेशभित्र आधुनिक वधशाला र मासु प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।
