नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा बर्सेनी दोहोरिने समस्या हो, मल अभाव । कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार मानिने रासायनिक मलको अभावले देशभरका किसानहरूले खेतीपातीमा ठूलो समस्या भोग्ने गर्दछन् ।
मल अभाव हुन नदिने दाबी गर्दै आएको केन्द्र सरकारले यस वर्षको धान रोप्ने सिजन आइसके पनि मल आपूर्ति सहज बनाउन सकेको छैन । रोपाइँ सिजनमा पनि समयमै युरिया र डिएपी मल उपलब्ध पाउन नसक्दा धेरै किसानहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् । सरकारले मल आपूर्तिको प्रयास गरिरहेको दाबी गरे पनि वितरण प्रणालीमा देखिएको बेथिति, ढिलासुस्ती र अनियमितताले समस्या झन् बढाएको छ । माग र आपूर्तिमा निकै अन्तर रहेकाले यस वर्ष पनि किसानको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । सहकारीमार्फत उपलब्ध गराइएको थोरै मलसमेत पहुँचवालाले मात्र पाउने र कालोबजारी हुनाले किसान झनै मर्कामा परेका छन् ।
एकातिर, नेपालले मल खरिदमा चर्को मूल्य तिर्नु परेको छ भने अर्कातिर भारतबाट आयात हुने मल पनि समयमा आइनपुग्दा किसानहरुमा झन् मर्कामा पर्ने देखिएको छ । नेपाल र भारतबीच भएको जीटुजी सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन मल दिनेछ । नेपालले तत्कालका लागि ८० हजार मेट्रिक टन मल माग गरे पनि भारतले ५० हजार मेट्रिक टन मात्र दिने भएको छ । त्यसका लागि नेपालले भारतलाई रकम पनि पठाइसकेको छ । तर, रकम प्राप्त गरेको दिनदेखि चार महिना (१२० दिन) मा मात्र नेपालले मल प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । यसले गर्दा भारतले दिने मल पनि नेपालका किसानले धान रोप्ने सिजनमा पाउने देखिँदैन । प्रक्रियागत रूपमा भारतले मल दिने हो भने त्यो मल असोजमा मात्र नेपाल आइपुग्ने देखिन्छ ।
नेपालबाट मल आयातमा बर्सेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । मल किन्नकै लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । तर, किसानले सहजै मल पाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो वर्ष २०८१/८२ मा २७ अर्ब ९५ करोडको मल आयात गरिएको थियो भने २०८०/८१ मा २४ अर्ब ३४ करोडको मल आयात भएको थियो ।
नेपालले मल खरिदमा चर्को मूल्य तिर्नु परिरहेको छ । नेपाल र भारतले एउटै मल, एउटै ठाउँबाट ल्याउने गर्दछन् । तर, दुई मुलुकले तिर्ने मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । सिंगापुरको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ‘एसएस आदित्य बिर्ला ग्लोबल ट्रेडिङ’ले भारत र नेपाल दुवै देशलाई रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने टेन्डर पाएको छ ।
उक्त कम्पनीले भारतलाई प्रतिमेट्रिक टन ५४० डलरमा मल उपलब्ध गराएको छ भने नेपाललाई ९००.७५ डलरमा उपलब्ध गराउँदै छ । आदित्य बिर्लाले जहाँबाट भारतलाई मल दिइरहेको छ, नेपाललाई दिने पनि त्यहीँबाट हो । तर, यति धेरै मूल्यमा अन्तर देखिएपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरू नै आश्चर्यमा परेका छन् ।
कृषि सामग्री कम्पनीका एक कर्मचारीका अनुसार, नेपालमा जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेकोजस्तो देखिएको छ । पश्चिम एसियाको द्वन्द्व देखाएर टेन्डर नभर्ने, पटक–पटक टेन्डर फेल गराउने तर पछि त्यही मलका लागि बढी रकममा टेन्डर प्राप्त गरेपछि ल्याउन तयार हुने परिपाटी देखियो । यस्तो कार्य सामान्य मान्न नसकिने छ ।
भारतले त्यही समयमा टेन्डर निकाल्दा आदित्य बिर्लाले प्रतिमेट्रिक टन ५४० डलरमा मल दिएको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अझै घटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसा,र चीनले गत मार्च महिनादेखि नियन्त्रणमा राखेको युरिया निर्यातलाई फुकुवा गर्ने निर्णय गरेपछि रासायनिक मलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको हो । यसबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत मूल्य घट्ने लगभग निश्चित भएको छ । भौगोलिक निकटताका कारण भारतको पूर्वी तटमा हुने आपूर्तिको ठूलो हिस्सा चीनबाटै आउने गर्छ ।
पछिल्लो समयमा रासायनिक मलको मूल्यमा भारी गिरावट आउने देखिए पनि नेपालले अझै पनि ९००.७५ डलर तिरेर मल खरिद गरिरहेको छ । आदित्य बिर्लाले ३० हजार मेट्रिक टन मल आपूर्ति गर्ने टेन्डर पाइसकेको छ । सो कम्पनीले वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवासम्म मल पुर्याउनका लागि ९००.७५ डलरको टेन्डर पाएको हो । अहिलेको अवस्थामा यो मूल्य धेरै नै महँगो बन्न पुगेको छ । ठेक्काअनुसार आदित्य बिर्लाले दुई करोड ७० लाख २२ हजार ५०० अमेरिकी डलर नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ ।
उता, भारतले ५४० डलर प्रतिमेट्रिक टनमा खरिद गरेको मल नेपाललाई ८४८ डलरमा दिइरहेको छ । नेपालले भारतसँग ८० हजार मेट्रिक टन मल माग गरेको थियो, तर भारतले ५० हजार मेट्रिक टन मात्र दिने भएको छ । नेपालले भुक्तान गरिसकेको सो मल पनि करिब चार महिनापछि मात्र आइपुग्ने देखिन्छ ।
यसरी हेर्ने हो भने धान खेतीको सिजनमै मल अभाव हुने देखिन्छ । यसबाट मर्कामा पर्ने सर्वसाधारण किसान नै हुन् । तर, मल अभावमा धान उत्पादनमा ह्रास आउँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पुर्याउने तथ्यलाई सम्बद्ध पक्षहरुले बिर्सनु हुँदैन ।
