प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनीहरुलाई कार्यालयले कालो सूचीमा राखेको हो ।
विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३९१० बमोजिम ती कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको मंगलबार जारी भएको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ ।
ठेक्का सम्झौताको सर्तअनुसार काम नगर्दा सडक विभाग, डिभिजन र स्थानीय तहको एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि ती कम्पनी कारबाहीमा परेका हुन् ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरू तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा पर्ने निर्माण कम्पनीहरूमा सरोज कन्स्ट्रक्सन (सुनसरी), आरोग्य कन्स्ट्रक्सन प्रालि (ललितपुर), शान्ति निर्माण सेवा प्रालि (ललितपुर), क्रेटर कन्स्ट्रक्सन प्रालि (भक्तपुर), कृष्टल एण्ड श्रवण निर्माण सेवा (काठमाडौं) र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि (हेटौंडा) रहेका छन् ।
तीमध्ये हेटौंडाको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । उक्त कम्पनीलाई कारबाही सिफारिस सडक विभाग अन्तर्गतको तम्घासस्थित मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय गुल्मीले गरेको हो ।
त्यस्तै, सडक डिभिजन पोखराको सिफारिसमा आरोग्य कन्स्ट्रक्सन र शान्ति निर्माण सेवा दुई वर्षका लागि कालो सूचीमा परेका छन् । जेभी बनाएर लिएको ठेक्कामा सम्झौताअनुसार काम नगर्दा दुवै कम्पनी कारबाहीमा परेका हुन् । यसैगरी, सरोज कन्स्ट्रक्सन, कृष्टल एन्ड श्रवण निर्माण सेवा र क्रेटर कन्स्ट्रक्सन एक/एक वर्षका लागि कालो सूचीमा परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
