केही समययता खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको बजारमा अभाव देखिएको छ । मुलुकभर विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा ग्यासको अभाव चुलिँदै जाँदा उपभोक्ता एक सिलिन्डर ग्यासका लागि हप्तौँसम्म कुर्न बाध्य भएका छन् । रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिलर र पसल धाइरहेका उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
तर, नेपाल आयल निगमले भने बजारमा ग्यासको कुनै अभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । निगमका अनुसार, अहिले उपभोक्ताको मागभन्दा बढी परिमाणमा भारतबाट एलपीजी ग्यास आयात भइरहेको छ ।
सामान्यतया मासिक ३२ देखि ३४ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुने गर्द छ । तर, हाल आयात बढाएर ४८ देखि ४९ हजार मेट्रिक टन पुर्याइएको निगमले जनाएको छ । दैनिक १०० भन्दा बढी ग्यास बुलेट नेपाल भित्रिरहेका छन्। हालै एकै दिन १४३ बुलेट र त्यसको अघिल्लो दिन १३३ बुलेट ग्यास भित्रिएको दाबी गरिएको छ ।
ग्यासको आयात बढेको दाबी गरिए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा नदेखिँदा उपभोक्ताले ग्यास अभावको सास्ती खेप्नु परेको छ । गत असार ३१ गतेदेखि पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि धेरै उपभोक्ताले एकैपटक ग्यास भर्ने वा अतिरिक्त सिलिन्डर समेत खरिद गर्न थालेकाले वितरण प्रणालीमा एक्कासि चाप बढेको र सोको असर बजारमा देखिएको सरोकारवालाहरूको विश्लेषण छ । यद्यपि, आयात पर्याप्त रहेको अवस्थामा पनि उपभोक्तासम्म ग्यास सहज रूपमा किन पुग्न सकेन भन्ने सवाल टड्कारो बनेको छ ।
पश्चिम एसियामा चुलिएको द्वन्द्वका कारण आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने अनुमान गर्दै आयल निगमले गत फागुन २९ गतेदेखि अस्थायी रूपमा आधार सिलिन्डर अर्थात् ७.१ किलो ग्यास मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । त्यति बेला सीमित परिमाण भए पनि धेरै उपभोक्ताले ग्यास पाएका थिए । आपूर्ति सहज बन्दै गएपछि निगमले पुनः १४.२ किलोको पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु गरेको हो ।
त्यसो त, ग्यास अभावसँगै कालोबजारीसमेत मौलाउने गर्दछ । अहिले पनि कालोबजारी बढ्न थालेको उपभोक्ताको गुनासो छ । ग्यास अभाव हुँदा उपभोक्ताहरु बजार मूल्यभन्दा बढी पैसा तिर्न बाध्य हुन्छन् ।
बजारमा अभाव र कालोबजारीको गुनासो बढिरहेका बेला आयल निगमले प्रभावकारी अनुगमन तथा कारबाही अघि बढाउन नसकेको भन्दै उपभोक्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजारमा पर्याप्त आपूर्ति रहेको निगमको दाबी रहे पनि उपभोक्ताले सास्ती भोग्नु परेको छ । यसले निगमको वितरण प्रणाली र बजार अनुगमनमाथि नै गम्भीर आशंका उब्जाएको छ ।
