सेयर बजारको नियामकीय निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लामो समय नेतृत्वविहीन बन्न पुग्दा विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरुको आईपीओ स्वीकृतिमा अवरोध हुन पुग्यो । यसले गर्दा बोर्डमा १ सयभन्दा धेरै कम्पनीहरु आईपीओ स्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेका छन् ।
विगत लामो समयदेखि ठप्प प्रायः बनेको प्राथमिक बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था छ । वैशाख महिनाको सुरुवातमा केही कम्पनीले आईपीओ जारी गर्ने स्वीकृति पाएका थिए । तर, त्यसपछि कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नका लागि अनुमति पाएका छैनन् । बोर्डले नयाँ आईपीओ स्वीकृत नगरेपछि आवेदनको चाप बढ्दै गएको हो ।
त्यसो त, वैशाखदेखि लागू गरिएको नयाँ मापदण्डका कारण स्वीकृति प्रक्रिया अपेक्षाकृत ढिलो भएको बोर्डले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको वित्तीय विवरणको पुनरावलोकन तथा जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक (मर्चेन्ट बैंकर) माथि थप स्पष्ट र कडाइका साथ तोकिएको छ ।
बोर्डका अनुसार, अहिले आदेवनहरुको विस्तृत परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले स्वीकृत प्रक्रियामा थप समय लागेको हो । नियामकीय कडाइले बजारमा गुणस्तरीय कम्पनी मात्रै प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिए पनि तत्कालका लागि आईपीओ स्वीकृतिको गति भने सुस्त बनेको छ ।
तर, लामो समयदेखि बोर्डले आईपीओ स्वीकृति रोकेर राख्दा बिचौलियाहरुले यसको फाइदा उठाइरहेका छन् । औपचारिक माध्यमबाट आईपीओ निष्काशन रोकिँदा पुँजी बजारमा एउटा समानान्तर, अनियन्त्रित र अवैध प्रिआईपीओको बजार सल्बलाएको छ । बिचौलियाहरुले चोर बाटो प्रयोग गरेर सर्वसाधारणबाट अवैधरुपमा करोडौं रुपैयाँ उठाइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
खासगरी, ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार करिब २८ महिनाअघि दर्ता भएका जलविद्युत्लगायका धेरै कम्पनीहरुको आवेदन अझै पनि पाइपलाइनमै रहेका छन् । सेबोनको नियामक विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार हाल बोर्डको पाइलाइनमा रहेका विभिन्न ६ वटा क्षेत्रका कम्पनीको संख्या १०४ पुगेको छ । ती १०४ कम्पनीको ६९ अर्ब ३० करोड ७७ लाख ४५ हजार १६९ रुपैयाँबराबरको ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १६३ कित्ता सेयर आईपीओ निष्काशनका लागि स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका छन् ।
तर, धितोपत्र बोर्डको ढिलाइ र अन्योलताको मौका छोपेर बिचौलियाहरुले विभिन्न झुटा प्रलोभन देखाएर सोझा लगानीकर्तालाई जालमा पारिरहेका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक रुपमा प्रस्तुत गरेर प्रिआईपीओ शेयर खरिदको अवैध प्रचारप्रसार र नेटवर्क मार्केटिङ भइरहेको छ । तर, आधिकारिक रुपमा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति नपाएका यस्ता कुनै पनि शेयरमा लगानी गर्नु लगानीकर्ताका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।
बजारमा प्रिआईपीओको विकृतिले सीमा पार गरेपछि धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्ता कार्यलाई पूर्णरुपमा गैरकानुनी र दनीय घोषित गरेको छ । बोर्डले स्वीकृतिबिना सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने कम्पनी र समूहलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी त दिएको छ, तर व्यवहारमा ठोस कारबाही हुन नसकेको देखिन्छ ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार, पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुको विस्तृत अध्ययन सकिएपछि मापदण्ड पूरा गरेका योग्य कम्पनीहरुले मात्र अनुमति पाउनेछन् । बोर्डका अधिकारीहरुका अनुसार, साउन मसान्त वा भदौ महिनादेखि नयाँ आईपीओ निष्काशनको अनुमति खुल्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसैले, सर्वसाधारण लगानीकर्ता आफैं सचेत भई हल्ला र प्रलोभनको पछि नलागी आधिकारक माध्यमबाट लगानी गर्नु सुरक्षित हुनेछ ।
कुन क्षेत्रका कति आईपीओ पाइपलाइनमा
अहिले धितोपत्र बोर्डमा ६९ अर्बभन्दा बढीको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । बोर्डका अनुसार, पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ भने सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर क्षेत्रका रहेका छन् । आईपीओको पर्खाइमा रहेका ३४ वटा जलविद्युत् कम्पनीको मात्रै १७ करोड १४ लाख ८३ हजार ७३६ कित्ता सेयर रहेको छ । जसको मूल्य १७ अर्ब ५० करोड ३१ लाख ५ हजार ४३६ रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।
त्यस्तै, होटल तथा पर्यटन समूहका १८ कम्पनीको ५ करोड ८२ लाख १३ हजार ९३० कित्ता सेयरको ६ अर्ब ४५ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । इन्भेष्टमेन्ट समूहका ५ कम्पनीको २ करोड १४ लाख ३७५ कित्ता सेयरको ३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख ३७ हजार ५०० रुपैयाँको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ ।
रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ । उत्पादन तथा प्रसोधन समूहका ३० कम्पनीका १६ करोड ६४ लाख २५ हजार ५३ कित्ता सेयर पाइपलाइनमा रहेका छन् । ३० वटा कम्पनीहरूले कुल ३५ अर्ब ३५ करोड २२ लाख ८८ हजार ६१० रुपैयाँबराबरको आईपीओ जारी गर्न अनुमति मागेका छन् । यस क्षेत्रमा जगदम्बा स्टिल, शौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट र अम्बे स्टिल जस्ता ठूला औद्योगिक घरानाहरू प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेकाले यो रकम अत्यधिक हुन पुगेको हो ।
त्यस्तै, सबैभन्दा कम आईपीओ माग गर्नेमा लघु बीमा (माइक्रो इन्स्योरेन्स) रहेका छन् । यस क्षेत्रबाट प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स गरी यस समूहका ३ कम्पनीले ६७ लाख ५० हजार कित्ताको ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको आईपीओ जारी गर्न आवेदन दिएका छन् । साथै, अन्य समूहका १४ कम्पनीका ४ करोड ८६ लाख २६ हजार ६९ कित्ता आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका छन् । यो क्षेत्रका कम्पनीहरुको मात्रै ५ अर्ब ९० करोड ९९ लाख २० हजार ६५० रुपैयाँको आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका छन् ।
