कुनै सम्पत्ति वा जग्गाको हकदावी गर्ने पक्षले मृतक जग्गाधनीसँगको आफ्नो कानुनी नाता र हक ठोस रूपमा प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति अब राज्यको (सरकारी) हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले भक्तपुरको सिपाडोलस्थित बहुमूल्य जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण फैसला गर्दै यस्तो नजीर प्रतिपादन गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ‘प्रमाणको प्रचुरता’को सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्दै नाता प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा व्यक्तिको दावी खारेज गरी जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
विवाद भक्तपुर जिल्ला साविक सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. ८ (क) स्थित कित्ता नं. ६७० को ३–११–०–० (करिब पौने ४ रोपनी) जग्गाको हो । उक्त जग्गा साविकमा ‘ख. दामोदर भट्टराई’को नाममा दर्ता थियो । रामेछापका शिवप्रसाद भट्टराईसमेतका वादीहरूले उक्त दामोदर भट्टराई आफ्ना काका भएको र आफूहरू नै एकमात्र हकदार भएको भन्दै जग्गा नामसारीको माग गरेका थिए ।
अर्कोतर्फ, काठमाडौं बस्ने शुशिला भट्टराई र दीपा भट्टराई लगायतले उक्त जग्गा आफ्ना ससुरा दामोदरनाथ भट्टराईको भएको र आफूहरू नै वास्तविक भोगचलनकर्ता भएको दावी गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले देवानी मुद्दामा प्रमाणको भार कसको पक्षमा बढी छ भन्ने कुराको सुक्ष्म विश्लेषण गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘जसले जे कुरा भन्छ, उसले नै प्रमाणित गर्नुपर्छ ।’
अदालतले वादीहरूले पेश गरेको नाता प्रमाणितको प्रमाणपत्र र स्थानीय तहको सिफारिशलाई मात्र अन्तिम प्रमाण मान्न अस्वीकार गरेको छ । फैसलामा उल्लेख भएअनुसार शिवप्रसादहरूले जग्गाधनी दामोदर भट्टराईसँगको स्पष्ट नाता सम्बन्ध जोड्ने ठोस र स्वतन्त्र प्रमाण पेश गर्न सकेनन् । साविकको श्रेस्तामा जग्गाधनीको स्थायी ठेगाना काठमाडौं इन्द्रचोक उल्लेख भएको तर उनीहरू रामेछापको भएको देखिएकाले उनीहरूको दावी शंकास्पद देखिएको हो ।
स्थानीय तहबाट बनाइएका नाता प्रमाणपत्रहरू मुद्दा परेपछि मात्र बनाइएकाले तिनलाई मात्र आधार बनाएर ठूलो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २४८ को व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यदि कुनै व्यक्तिको अपुताली परेमा र उसको कोही पनि हकवाला नभएमा वा हकवाला भएर पनि अपुताली स्वीकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने र अन्ततः सरकारी हुने व्यवस्था छ ।’
यस मुद्दामा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले मृतक जग्गाधनीसँगको आफ्नो कानुनी नाता प्रमाणित गर्न नसकेकाले उक्त जग्गा कसैको पनि नभई ‘अपुताली’को अवस्थामा पुगेको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘कसैको पनि हक कायम हुन नसकेको विवादित कित्ता नं. ६७० को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनू भनी ध्यानाकर्षण गराउन प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मालपोत कार्यालय, भक्तपुरलाई लेखी पठाउनू ।’
यो फैसलासँगै अब कसैले पनि झुटो नाता प्रमाणित वा स्थानीय निकायको सिफारिशकै भरमा बेवारिसे वा पुराना जग्गाहरू आफ्नो नाममा पार्ने बाटो बन्द भएको छ । हकदावी गर्नेले मृतक जग्गाधनीसँगको रगतको नाता वा कानुनी सम्बन्ध ‘सन्देह रहित’ रूपमा पुष्टि गर्नुपर्नेछ । यदि पुष्टि हुन नसकेमा त्यस्ता सबै जग्गाहरू सरकारी स्वामित्वमा जानेछन् ।
