बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग गरिने खुला बजार कारोबारलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘खुला बजार कारोबार कार्यविधि, २०७८’ मा नवौँ संशोधन २०८३ जारी गरेको छ ।
संशोधित कार्यविधिबाट मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र वित्तीय बजारमा ब्याजदर तथा तरलतालाई तोकिएको सीमाभित्र राख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले अब खुला बजार कारोबारका प्रक्रियाहरूलाई अनलाइन वा विद्युतीय माध्यमबाट थप व्यवस्थित बनाउने भएको छ । साथै, बैंकहरूले लिने स्थायी तरलता सुविधा आदि सही उद्देश्यका लागि प्रयोग भए/नभएको बारे सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत अन्तर–बैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको आसपासमा राख्न र तरलतामा आउने उतारचढाव रोक्न यस्ता कदमहरू चालिएको बताइएको छ । यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पुग्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
यो नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै यसअघिका निक्षेप संकलन, ब्याजदर करिडोर र स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी पुराना छुट्टाछुट्टै कार्यविधिहरू खारेज हुने भएका छन् ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार, राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि १४ दिनसम्मको नियमित र दीर्घकालीन असन्तुलन सम्बोधन गर्न ६ महिनासम्मको संरचनात्मक खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्नेछ । यसका लागि रिपो, रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन, सोझै खरिद–बिक्री र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रजस्ता मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरिनेछ । बजारमा अधिक तरलता भएमा बहु–ब्याजदर प्रणालीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ), ओभरनाइट रिपो र स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । ओभरनाइट रिपो मौद्रिक नीतिले तोकेको नीतिगत दरमा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमामा स्थायी तरलता सुविधा र तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सुविधा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न कडा दण्डको व्यवस्था कायम गरेको छ । यदि कुनै संस्थाले बोलकबोल स्वीकृत भएपछि तोकिएको रकम जम्मा गर्न नसकेमा वा सुरक्षणपत्र उपलब्ध गराउन नसकेमा स्वीकृत बोल रकमको २.५० प्रतिशत हर्जना तिर्नुपर्नेछ । साथै, त्यस्ता संस्थालाई आगामी ६ महिनासम्म खुला बजार कारोबार र ब्याजदर करिडोरका कुनै पनि बोलकबोलमा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइने प्रावधान छ ।
खुला बजार कारोबारमा सहभागी हुन संस्थाहरूले ट्रेजरी बिल वा विकास ऋणपत्रजस्ता सरकारी सुरक्षणपत्रहरू धितो राख्नुपर्नेछ । स्थायी तरलता सुविधा लिँदा सुरक्षणपत्रको बजार मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म रकम उपलब्ध गराइनेछ । यदि कुनै संस्थाले लिएको सुविधा समयमै भुक्तानी नगरेमा बैंकले धितो राखिएको सुरक्षणपत्र आफैँले सकार (जफत) गरी बक्यौता असुल गर्न सक्नेछ ।
