समस्याग्रस्त सहकारीमा ठूलो रकम बचत गरेका बचतकर्तालाई स्वघोषणा फारम भर्न आग्रह गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत गरेका बचतकर्तालाई स्वघोषणा फारम भर्न आग्रह गरेको हो ।
समितिको बैठकको निर्णयअनुसार स्वघोषणा फारम भर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ । ठूलो रकम बचत गरेका बचतकर्ताको विवरण संकलन गरी उनीहरूको बचत, दाबी तथा रकमसम्बन्धी विवरणलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
तर, यो निर्णयलाई केवल बचतकर्ताको विवरण संकलन गर्ने प्रक्रियाका रूपमा मात्रै हेरिएको छैन । समस्याग्रस्त सहकारीमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम जम्मा भएको हुनसक्ने र केही रकमको स्रोतसमेत शंकास्पद हुनसक्ने आशंकाका बीच सरकारले ठूला बचतकर्ताको विवरणमा विशेष चासो दिएको देखिन्छ ।
विशेषगरी सहकारीमा एकै व्यक्तिको नाममा करोडौं रुपैयाँ बचत देखिनु, बचतको स्रोत स्पष्ट नहुनु वा सहकारीको वित्तीय कारोबारसँग मेल नखाने ठूलो रकम जम्मा हुनु जोखिमको विषय बन्न सक्छ । त्यसैले, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्ने बचतकर्ताको स्वघोषणाबाट उनीहरूको बचत रकम र त्यससँग सम्बन्धित विवरण पहिचान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्ने सबै बचतकर्ताको रकम अवैध वा शंकास्पद हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन । कतिपय बचतकर्ताले आफ्नो वैध आम्दानी, व्यवसाय वा सम्पत्तिबाट प्राप्त रकम सहकारीमा बचत गरेको हुन सक्छन् । त्यसैले स्वघोषणा फारमको प्रक्रिया वास्तविक बचतकर्ता र शंकास्पद कारोबारबीच फरक छुट्याउने आधारसमेत बन्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु सरकार तथा सम्बन्धित निकायका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । लामो समयदेखि सहकारीमा रकम फसेका बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा ठूलो रकम बचत गर्ने व्यक्तिको वास्तविक विवरण र दाबी पहिचान गर्नु रकम फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन पनि आवश्यक देखिन्छ ।
विशेषगरी समस्याग्रस्त सहकारीको कुल दायित्व, उपलब्ध सम्पत्ति र बचतकर्ताको वास्तविक दाबी पहिचान भएपछि मात्रै रकम फिर्ताको प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले, एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताको विवरण संकलनलाई रकमको स्रोत पहिचानसँगै बचत फिर्ताको प्रक्रियासँग जोडेर हेरिएको छ ।
सरकारका लागि अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको सहकारीको रकम दुरुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने पहिचान गर्नु हो । सहकारीको रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग भएको, सम्बन्धित पक्षलाई ऋणका रूपमा प्रवाह गरिएको वा अन्य माध्यमबाट बाहिरिएको भए त्यसको समेत अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, सहकारीमा ठूलो रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको रकमको स्रोत र कारोबारको प्रकृतिबारे आवश्यकताअनुसार छानबिन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।
यस अर्थमा अहिले अघि बढाइएको स्वघोषणा प्रक्रिया दुईवटा उद्देश्यसँग जोडिएको देखिन्छ । पहिलो, ठूलो रकम बचत गरेका वास्तविक बचतकर्ताको पहिचान गरी उनीहरूको दाबीलाई व्यवस्थित गर्नु र सम्भव भएसम्म रकम फिर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाउनु । यस्तै, अस्वाभाविक वा शंकास्पद देखिने ठूलो रकमको कारोबारबारे आवश्यक जानकारी संकलन गर्नु । समस्याग्रस्त सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषय संवेदनशील भएकाले सरकारले वास्तविक बचतकर्तालाई न्याय दिने र अवैध वा शंकास्पद रकमलाई वैध बचतको रूपमा प्रस्तुत हुन नदिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत गरेका बचतकर्ताको स्वघोषणाबाट प्राप्त विवरणले समस्याग्रस्त सहकारीको वित्तीय अवस्था, ठूला बचतकर्ताको दाबी र रकमको प्रकृतिबारे थप स्पष्टता ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
