नेपाल आयल निगमले काठमाडौं उपत्यकामा आफैंले सुरु गरेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रत्यक्ष बिक्री स्थगित गरेको छ । बजारमा ग्यासको अभाव देखिएपछि उपभोक्तालाई सहज बनाउन निगमले विभिन्न स्थानबाट प्रत्यक्ष रूपमा ग्यास बिक्री गर्दै आएको थियो । तर, वितरण व्यवस्थापनमा देखिएको कठिनाइ साथै उद्योगी तथा व्यवसायीको असन्तुष्टिका कारण निगम नियमित वितरण प्रणालीमै फर्किएको हो ।
निगमका अनुसार, भदौ १ गतेदेखि सम्बन्धित ग्यास उद्योगले नियुक्त गरेका आधिकारिक विक्रेता तथा डिलरमार्फत नियमित प्रक्रियाअनुसार ग्यास बिक्री–वितरण हुनेछ । निगमको यो निर्णयसँगै उपभोक्ताले आफूलाई पायक पर्ने नजिकको नियमित डिपो वा आधिकारिक विक्रेताबाट साविककै प्रक्रियाअनुसार ग्यास खरिद गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि ग्यासको अभाव चर्किएपछि निगमले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । निगमले टेकु, चपली, कीर्तिपुर, नयाँ बजारलगायत विभिन्न स्थानबाट नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा ग्यास बिक्री गरेको थियो । शनिबार पाँच स्थानबाट तथा आइतबार सात स्थानबाट खाना पकाउने एलपी ग्यास बिक्री–वितरण गरिएको थियो ।
तर, निगमले आफैं वितरण प्रक्रियामा समावेश हुँदा नियमित डिलर तथा विक्रेतामार्फत बजारमा जाने ग्यासको आपूर्ति घटेको व्यवसायीहरूले बताएका थिए । निगमको प्रत्यक्ष बिक्रीले विद्यमान वितरण प्रणालीमा थप समस्या सिर्जना गरेको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले नियमित प्रणालीबाटै बिक्री गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
निगमले भदौ १ गते सोमबारदेखि उपभोक्तालाई आफूलाई पायक पर्ने ग्यास बिक्रेतासँग सम्पर्क गरी ग्यास खरिद गर्न आग्रह गरेको छ । यद्यपि, नजिकको विक्रेताबाट कुनै कारणले ग्यास प्राप्त गर्न नसकेका र तत्काल ग्यास आवश्यक पर्ने उपभोक्ताले निगमको क्विक रेस्पोन्स टिममा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ग्यासको बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन निगमले उद्योग तथा विक्रेताका लागि विभिन्न व्यवस्था पनि लागू गरेको छ । निगमका अनुसार ग्यास उद्योगले दैनिक बिक्री गर्ने विक्रेता तथा वितरकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र उपलब्ध सिलिन्डर संख्यासहितको विवरण प्रत्येक दिन बिहान ९ बजेभित्र निगमलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, ग्यास विक्रेता तथा वितरकले बिक्री गरेको ग्यासको परिमाण, उपभोक्ताको नाम र सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण दैनिक रूपमा तयार गरी सम्बन्धित ग्यास उद्योगलाई बुझाउनुपर्नेछ । उद्योगहरूले त्यस्तो विवरण प्रत्येक सात दिनमा निगमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निगमले अत्यावश्यक घरेलु प्रयोजनका लागि ग्यास प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बिक्री–वितरण गर्न उद्योग तथा विक्रेतालाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, ग्यास ढुवानी तथा वितरणका क्रममा सुरक्षा र सहजीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरिएको जनाएको छ ।
साथै, ग्यास वितरणको अवस्थाको अनुगमन गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँगको समन्वयमा निगमबाट खटिएका जनशक्तिसहितको संयुक्त टोली परिचालन गरिने भएको छ ।
