वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अघि सारेका विभिन्न माग ४५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच भदौ १ गते सोमबार भएको छलफलमा व्यवसायीका माग समाधान गर्न मन्त्रालय सकारात्मक भएपछि सहमति जुटेको हो ।
श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको सहभागितामा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकारसहितका पदाधिकारीसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा संघले अघि सारेका १५ बुँदे मागका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहमति भएसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भोलिदेखि नियमित रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने भएका छन् । यसअघि व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागले गरेका कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका १५ बुँदे माग अघि सारेका थिए । ती मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै आजदेखि कार्यालय बन्द गर्नुका साथै श्रमिक पठाउने काम रोक्ने घोषणा गरेका थिए ।
संघले साउन २२ गतेदेखि १५ बुँदे माग राखेर आन्दोलन तथा ध्यानाकर्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावित हुने अवस्था बनेपछि मन्त्रालय र व्यवसायीबीच छलफल भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीले उठाएका अधिकांश माग नीति तथा कानुनसँग सम्बन्धित छन् । ती विषय वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनका क्रममा सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालय र संघबीच सहमति भएको हो ।
व्यवसायीका माग सम्बोधनका लागि ४५ दिनभित्र आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐन तथा नियमावली संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने र अन्य मागका सम्बन्धमा समेत छलफल गरी समाधान खोजिने भएको छ ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
सहमति भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्दै भदौ २ गते मंगलबारदेखि कार्यालय सञ्चालन गर्ने भएका छन् । यससँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पनि नियमित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
